काठमाडौं – ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५८ सालदेखि नै उजुरी पर्न थालेका थिए। तर तीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारले चासो नदेखाएको खुल्न आएको छ। ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्ने काम रोक्न माग गर्दै अख्तियारमा हालसम्म सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन्। यसलाई अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला पनि स्वीकार गर्छन्। कतिपय उजुरीमा प्रमाणसमेत समावेश गरिएको भए पनि सुरुदेखि नै अख्तियार यो विषयमा मौन रहेको देखिएको छ। ललितानिवासको विषयमा अख्तियारले हालसम्म दुईपटक निर्णय गरेको छ। २०६० असार १८ मा भएको निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा छ। अख्तियारले अर्को निर्णय २०६४ फागुन ३० मा गरेको छ। त्यस बेला ललितानिवासको ३५ रोपनी जग्गामात्र सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। ललितानिवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले ललितानिवासको जग्गाका विषयमा अख्तियारले सही किसिमले अनुसन्धान नगरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययनमा अख्तियारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सही अनुसन्धान गरेको देखिएन।’ उनका अनुसार अख्तियारले सही अनुसन्धान गरेको भए त्यही बेला यथार्थ पत्ता लाग्थ्यो। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रकरणमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल अख्तियारले पनि छानबिन थालेको हो। प्रवक्ता कोइरालाले अनुसन्धान जारी रहेको बताए। विगतमा अख्तियारले गरेको निर्णयबारे अध्ययन हुुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको जिज्ञामामा उनले भने, ‘अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अख्तियार स्रोतका अनुसार ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २०७२ मंसिर ६ (दर्ता नम्बर २६८०), २०७३ जेठ २३ (दर्ता नम्बर १२५८४), २०७३ पुस २६ (दर्ता नम्बर १२५८६), २०७३ चैत १३ (दर्ता नम्बर (१२५८५), २०७२ पुस २६ (दर्ता नम्बर ९०८९), २०७३ कात्तिक ९ लगायतका विभिन्न मितिमा उजुरी परेका छन्। यस विषयमा सुरुदेखि नै अध्ययन गरिरहेको कानुन व्यवसायी युवराज कोइराला भन्छन्, ‘लालितानिवासका बारेमा अख्तियारमा २०५८÷५९ सालदेखि उजुरी परेका छन् तर यस विषयमा अख्तियार सधैं चुप लागेको झैं देखियो।’ त्रिताल समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै अख्तियार सक्रियजस्तो देखिएको उनको विश्लेषण छ। २०५८ सालयता अख्तियारमा धेरै पटक नेतृत्व फेरिए तर अख्तियारले यस विषयमा निर्णय लिन सकेन। ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुसमा रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमनशमशेर राणाका नाममा दर्ता गरे। व्यक्तिको नाममा ल्याएको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा पनि गरिए। यसपछि जग्गाको स्वामित्व लिएका पाँचजनाले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मोही लागत कट्टा गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए। त्यति खेर मोहीका तर्फबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्रिताल समितिले ढकाल र सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा कानुनी प्रक्रिया र विधि पु-याइएको छैन भनी अख्तियारमा पहिलोपटक २०५८ सालमा उजुरी परेको कोइराला बताउँछन्। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले गैरकानुनी किसिमबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको बारेमा परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले २०६० असार १८ मा गरेको थियो। स्रोतका अनुसार २०५८ साल यता यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो। गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर भूमिसुधारले वास्तै गरेन। ०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि यसबारेमा छानबिन अघि बढाएको छ।
श्राेत: नागरिक न्यूज ।
