काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग आरोपमा थुनामा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरामाथि आरोप लगाउने महिलाको बकपत्र र महराको बयान मिलेकाले अन्य अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको हो। अदालतमा प्रतिवादी महराले गरेको इन्कारी बयान उनीमाथि आरोप लगाउने महिलाको बकपत्रले पुष्टि गरेकाले अन्य अभियोग प्रमाण नपुगेको ठहर अदालतको छ। ‘प्रतिवादी (महरा) ले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, जाहेरीवालाले अदालतमा गरेको बकपत्र एउटै भएकाले अन्य प्रमाण पुगेको देखिएन,’ अदालतका प्रवक्ता आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अदालतको फैसलाबारे उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रतिवादीमाथि लगाइएको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले सफाइ भएको छ। महरामाथि लगाइएको आरोपमा जुटाइएका प्रमाण जाँच गर्दा तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भन्नेसमेतका आधारमा अभियोग दाबी नपुग्ने न्यायाधीशको राय फैसलामा उल्लेख भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। महिलाको कोठामा भेटिएका प्रमाण परीक्षणका लागि पठाइएको तर औंठाछाप नमिलेकाले प्रमाण नपुगेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। संसद्को स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि महराले जबर्जस्तीकरणीको प्रयास गरेको भन्दै गत असोज १२ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। सोही जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तासँगै जाहेरवाला महिलाले बकपत्र परिवर्तन गरेकी थिइन्। उनले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा महरा आफ्नो कोठामा पुगेर जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको, आफूमाथि कुटपिट गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। तर जाहेरी दर्ता गरेको दुई दिनपछि उनले आफूले आवेशमा आएर जाहेरी दर्ता गरेको, महरा आफ्नो कोठामै नआएको बताएकी थिइन्। आरोप लगाउने महिलाले अदालतमा समेत जाहेरीविपरीत बकपत्र दिएकी थिइन्। अदालतमा महिलाको बकपत्र र महराले दिएको बयान मिलेको थियो। आरोप लागेलगत्तै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई असोज १९ मा पक्राउ गरी २५ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि तीनपटकसम्म म्याद थपिएको थियो।
महराविरुद्ध थप सजाय, क्षतिपूर्तिको मुद्दा
जिल्ला सरकारी वकिलले महराविरुद्ध पाँचदेखि सात वर्षसम्मको जेल सजाय र क्षतिपूर्ति माग गर्दै कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। महराले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै महिलामाथि जबर्जस्तीकरणी प्रयास गरेको भन्दै थप सजाय माग दाबी गरिएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत साढे तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको जेलसजाय माग गरिएको थियो। सभामुख पदको दुरुपयोग देखिएकाले जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत डेढी सजाय थप गरी करिब पाँचदेखि सात वर्षसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग भएको थियो। कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। थुनामा रहेका महराका तर्फबाट जिल्ला अदालतविरुद्ध मंसिर ५ मा उच्च अदालत पाटनमा निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो। सुरु जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानुनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने आग्रहसहित निवेदन दर्ता भएको थियो। महराले अदालतलाई झुटो बयान दिएका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई दिएको बयान र पीडित महिलाको कोठामा भेटिएका प्रमाणबीच मेल नखाएको भन्दै पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको थियो। उच्चका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुरु जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। मंसिर १८ मा जाहेरीवाला महिला महरालाई थुनामुक्तको माग गर्दै निवेदन लिएर पीडित नै उच्च अदालत पुगेकी थिइन्। महराले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास नभएको मुद्दा झुटो भएको भन्दै उनी आरोपितकै पक्षमा उच्च अदालत निवेदन लगेर पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले मुद्दा चलिरहेका बेला पीडित भनिएकी आफैंले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।
महिलाको भनाइ फेरियो
जबर्जस्तीकरणीको आरोप लगाएर महराविरुद्ध जाहेरी दिएकी महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर एउटा निवेदन दिएकी थिइन्, जसमा ‘महरा निर्दोष’ भएको दाबी गरिएकी थियो। महराकै म्याद थपसम्बन्धी बहस भइरहेको इजलासमा पुगी उनले लिखित निवेदन दिएकी थिइन्। पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नै कोठामा मदिराको बोतल, भाँचिएको चस्मालगायत सामग्री प्रमाणस्वरूप सुरुमै सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले बाबुसमानको व्यक्तिबाट कुनै दुव्र्यवहार नभएको र आफूले रिसको झोंकमा आरोप लगाएको बताएकी थिइन्।
होस्टायल हुँदा दुवै जोगिए
जबर्जस्तीकरणी उद्योग मुद्दामा पीडित भनिएका प्रायः महिला आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्छन्। कानुनअनुसार सुरुमा एउटा विवरण दिएर मुद्दा दर्ता गर्ने, त्यसपछि बकपत्र परिवर्तन गरेर विभिन्न बहानामा आफूमाथि दुव्र्यवहार नभएको बताउने गर्छन्। यो मुद्दामा पनि आरोप लगाउने महिलाले धारणा परिवर्तन (होस्टायल) गरिन्। आफूले दर्ता गरेको जाहेरी गलत भएको आफैंले बकपत्र दिइन्। यदि मुद्दा ठहर भए होस्टायल हुने व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो मुद्दामा भने महिलाले धारणा परिवर्तन गरेका आधारमा पनि अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको हो। साभर: एनअेाएन
