जनकपुर – प्रदेश २ को नामाकरण प्रदेशसभाबाट टुंगो लगाउने मंगलबारको प्रयास असफल भएको छ। प्रदेशसभामा दल तथा सांसदले राखेका कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि नामाकरण टुंगो लाग्न नसकेको हो। नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोकत्वमा गठित नामाकरण तथा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले मतदान प्रक्रियामा जान फागुन २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसै अनुरुप मंगलबार मतदानमार्फत राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने प्रयास गरिएको थियो। संसदीय व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले तोकेको कार्यसूची अनुसार मंगलबार सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामकुमार यादवले सभामा प्रदेशको नाम ‘जानकी’ प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा ३७ मत मात्र परेको थियो। ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपाको प्रस्तावको पक्षमा ५ जना अन्य दलका सांसदले मतदान गरेका थिए। नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद नरेशकुमार यादवले प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ राखियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस गरेका थिए। २८ जना सांसदले मात्रै पक्षमा मतदान गरेपछि सो प्रस्ताव पनि विफल भयो। कांग्रेसका बाहेक अन्य दलका नौ सांसदले ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेश पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यस्तै कांग्रेसकै सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रस्ताव गरेको ‘मध्य मधेस’ को पक्षमा मतदान हुँदा ४२ मत प¥यो। कांग्रेससहित विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले ‘मध्य मधेस’ पक्षमा मतदान गरेका थिए। तीनवटा प्रस्तावमा सांसदले क्रस भोटिङ गरेपछि नेकपा र कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदलाई दलकै निर्णय अनुसार मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए। नेकपा सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णय अनुसार मतदान गर्न भन्दै दलले रातो झण्डाको कसम खुवाएको थियो। क्रस भोटिङ हुनसक्ने आशंकाले मतदान क्रममा पार्टीका अर्का सांसदलाई मतपत्र देखाउनुपर्ने निर्देशन नेकपाले आफ्ना सांसदलाई दिएको थियो। तीनवटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावमा मतदानका क्रममा विवादसमेत भएको थियो। नेकपा सांसद दिलीप साहले किशोरी साहलाई मतपत्र देखाइरहेको देखेपछि सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका सांसदले मतदान रोकी होहल्लागरेका थिए। त्यसपछि गोप्य मतदान गर्ने सहमति भएपछि पुनः मतदान भएको थियो। मतदानमा ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा ६० मत खसेको थियो। प्रदेशसभामा कुनै पनि प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्न ७२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। दुईतिहाइ नपुगेकाले मधेस प्रदेश प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। प्रदेशसभामा कुनै दलसँग पनि दुईतिहाइ बहुमत नरहेकाले दलगत रुपमा तीन दल मिलेर मात्र नामाकरण हुनसक्ने स्थिति देखिएको छ। प्रदेशसभामा नेकपाका ३२, समाजवादीका ३०, राजपाका २५, कांग्रेसका १९ र नेपाल संघीय समाजवादी फोरमका १ सांसद छन्। प्रदेशसभामा मंगलबार पेस भएका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएकाले फेरि पनि सरकारले दल तथा सांसदलाई प्रदेशसभामा नामका बारेमा प्रस्ताव गर्न समय तोक्ने बताइएको छ। प्रदेशसभाबाट मंगलबार नामाकरण नटुंगिनुमा सत्तारुढ दलले प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीले सत्तारुढ दल जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा र कांग्रेसको यथास्थितिवादी चिन्तनका कारण नामाकरण टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं लआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। नेकपा र कांग्रेस दुवैले जानी–जानी संघीयतालाई असफल बनाउन नामाकरणमा भाँजो हालेको आरोप उनले लगाए। सत्तापक्षको व्यवहारका कारण सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले बताए। सत्ता पक्षले विशेष संसदीय समितिबाट साँझा प्रस्ताव नलगेको र मधेस प्रदेशबाट लचक नभएका कारण नामाकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले कांग्रेसले मधेससहित मिथिला र नेकपाले जानकीसहित मधेस प्रदेश प्रस्ताव गर्दासमेत सत्तापक्षले नमान्दा नामाकरण हुन नसकेको बताए। एनअेाएन
