काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनको साटो धम्क्याएर काम लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) लगायतका आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले कारबाहीको धम्की दिएर भड्काउन खोजेको देखिएको छ। पिपिई नहुँदा कोरोनाका बिरामी हेर्न खटिने स्वास्थ्यकर्मीबाटै संक्रमण फैलिने खतरा रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित नौजना पुगिसकेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको मनोबल उच्च पार्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। बरु उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्नेगरी पेसागत लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० गते गरेको निर्णयमा ‘निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने कोभिड–१९ को उपचारलगायत अन्य स्वास्थ्यसेवा सञ्चालनमा बाधा पु-याउने चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरी आवश्यक छानबिनपछि त्यस्तो गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेगरी पेसागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित परिषद्मा सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ। संकटको घडीमा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गरेर काममा लगाउनुपर्ने अवस्थामा लाइसेन्स खारेजीको धम्की दिएर जबरजस्ती काममा लगाउन खोज्नु गलत भएको वरिष्ठ चिकित्सकहरू बताउँछन्। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चीन, कोरियाजस्ता मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक व्यवस्था गरेर उच्च मनोबलका साथ काममा खटाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्वाथ्यकर्मीलाई धम्क्याएर होइन, प्रोत्साहन गरेर काममा खटाउनुपर्ने बताए। ‘अत्याधुनिक हतियार बोकेको समूहसँग युद्ध लड्न जाने सिपाहीलाई बिनाहतियार पठायो भने त्यसको के हालत हुन्छ’, डा. कार्कीले भने, ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्दिनँ भनेका छैनन्, भूकम्पलगायतका आपत्कालीन अवस्थामा समेत ज्यानको बाजी लगाएर चिकित्सकहरु नगरिकको उपचारमा खटेको सर्वविदितै छ। नेपाल चिकित्सक संघको माग पनि आवश्यक पर्ने पिपिइलगायतका सामग्रीको उचित व्यवस्था गरेर काममा खटाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो।’ कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरी जबरजस्ती मैदानमा पठाउनुभन्दा उनीहरुले मागेका अत्यावश्क सामग्री उपलब्ध गराएर काममा लगाउनु सरकार र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको हितमा हुने उनको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अस्पतालमा सेतो बस्त्र लगाउने व्यक्ति अहिलेका लागि साक्षात भगवान् रहेको भनेर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रेरणा जगाएको सन्दर्भ जोड्दै कार्कीले नेपालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सरकारी अधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डबमोजिमको आवश्यक सामग्री उपलब्ध नगराई स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेज गर्छु भन्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको डा. कार्कीको टिप्पणी छ। चिकित्सक संघमा महासचिव डा. बद्री रिजालले स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले आवश्यक सुरक्षा सामग्री बेगर कोरोना भाइरससँग भिड्दै निरन्तर स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गरिरहँदा मन्त्रालयले उल्टै स्वास्थ्य सेवाबाट बर्खास्त गर्ने धम्की दिनु गलत भएको बताए। अनिवार्य रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट विचलित भई उल्टै स्वास्थ्यकर्मीमाथि दोष थुपार्ने कार्यले मन्त्रालयलाई नै गिज्याइरहेको उनको टिप्पणी छ। चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले चित्सिकलाई आवश्यक सुविधाबिना काममा लगाउनु गलत भएको बताए। चिकित्सकको सुरक्षामा सरकारको ध्यान नजानु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ। स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्यसचिव चिकित्सा पृष्ठभूमिको नभएकाले पनि उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीको मर्म बुझ्न नसकेको आफूलाई लागेको उनले बताए। चिकित्सकमध्येबाट स्वास्थ्यसचिव बनाएर अघि बढ्दा मात्र चिकित्सकले महाव्याधिविरुद्धको लडाइँ जित्ने भन्दै श्रेष्ठले यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए। ‘सरकारले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्नुपरेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सुरक्षाको प्रबन्धबिना चिकित्सकलाई जबरजस्ती काममा लगाउनेभन्दा पनि जति सक्दो जाँडो आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन जरुरी छ। पूर्वसचिव डा. सुधा शर्माले चिकित्सकको समस्या बुझ्ने प्रयास नगरी कारबाही गर्छु भन्नु आपत्तिजक भएको बताइन्। मन्त्रालय गलत ढंगले अघि बढेको उनको टिप्पणी छ। छिमेकी मुलुकहरुमा पनि चिकित्सकलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रोत्साहन गरेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको मनोबल गिर्नेगरी काम नगर्न सुझाइन्। वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. सुधांशु केसीले स्वाथ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभन्दा काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यसेवाको संवेदनशीलता बुझी सरकारको हालको गतिविधि अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक सुरक्षित रही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी मनोबल उच्च गराउन संघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष माग गरेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित काउन्सिलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेगरी पेसागत लाइसेन्स खारेज गर्न पत्राचार गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको वा पेसासम्बन्धी कुनै खराब आचारणमा दोषी हो भनी काउन्सिलका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले ठह-याएकोमा मात्र दर्ता किताबबाट हटाउन सकिने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै संघले मन्त्रालयले गरेको निर्णयको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। एनअेाएन
