संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग-यो। उक्त घोषणाले आसन मात्र होइन, देशको शासन नै बदलियो। फेरिएको व्यवस्थासँगै मुलुकमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, विभेद अन्त्य हुने धेरैको बुझाइ र विश्वास थियो। तर शासन व्यवस्था र शासक फेरिएको १२ वर्ष पूरा हुँदा जनताकोे आशा र अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था भने फेरिएन, उस्तै छ। व्यवस्था र शासक फेरिए पनि प्रवृति नबदलिँदा जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘व्यवस्था त फे¥यौं तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेर्न सकिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरिएका पात्रले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोकको विषय बनाए। बितेका १२ वर्षमा राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार बनेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘गणतन्त्र, त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो तर राजाले जस्तो केन्द्रिकृत गरिँदैछ। आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्तीको ग्राफ बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीमा देश चल्न सकेन, जनताप्रति नभई आफैंप्रति केन्द्रित भए शासक, प्रशासक र जनप्रतिनिधि। जनताको आशा र अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिरहँदाको खुसी विस्तारै निरासामा परिणत हुन थालेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘व्यवस्था बदले पनि पात्र, प्रवृत्ति र कार्यशैली नबदलिँदा जनतामा निरासा बढ्दो छ। मुलुकी राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनपछि पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकताले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन। शासन व्यवस्थाका केही संरचना परिवर्तन भए। देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा जनताका छोरोछोरी पुगे। राजदरबार हट्यो, राष्ट्रपति कार्यालय स्थापित भयो। तर मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन। सत्तामा पुगेकाले राजाकै पालामा जस्तो लावालस्कर र विलासी जीवनलाई निरन्तरता दिँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सिंहदबार फेर्न भनेर हिँडेका नेताहरु आफंै फेरिएको सुनाउँदै वाम विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजतन्त्रात्मक मानसिकता, लावालस्कर अहिले पनि कायमै छ।
एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्।
जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूदुरभविष्यका लागि सुखद होइन।
संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिक ‘प्याराडाइम’ नै सिफ्ट भएको छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहित थप अधिकारलाई नयाँ संविधानले आत्मसात् गरेको छ। मधेसी, महिला, दलित, जनजातिसहित पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने काम भएको छ भने मौलिक हकको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। अहिलेसम्म भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानले संरक्षण गर्ने काम गरेको हो तर संविधानले स्थापित गरेका विषयलाई नै सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले विवादमा पार्ने मात्र होइन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्। ‘राजनीतिक संरचनाहरु परिवर्तन भए। संघीयता संविधानमा लेखियो तर काम गर्ने शैली र संस्कार राणा, शाह (राजतन्त्र) कालमा जस्तै रह्यो। राणा र शाह कालमा जस्त शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने र एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन,’ बराल भन्छन् ‘पुरानै राजनीतिक संस्कारको डोमिनेसन छ। शासक र शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन नहुँदा अहिले पनि तल्ला तहका निकायले माथिकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बराल बताउँछन्। ‘तीन तहको सरकार भन्यो, संघीयता भन्यो तर अधिकारचाहिँ पहिला (राणा, शाह काल) जस्तै एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न लागिपरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा संघीयता लेखेर मात्र हुन्न, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। एनअेाएन
