हङकङमा ३००,००० बीएनओ पासपोर्ट बाहकहरू छन् । तिनीहरूसँग बिना भिसा ६ महिनासम्म यूके भ्रमण गर्ने अधिकार छ। बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले बेइजिङ्गको सुरक्षा कानुनको संयुक्त निन्दा गरेपछि रबको भनाइ आयो। चीनको संसदले पारित गरेको कानूनले हङकङमा बेइजिङ्गको अधिकारलाई बिगार्न अपराध बनाउँदछ। चार देशहरूले भने कि सुरक्षा कानून लगाएमा “एक देश, दुई प्रणाली” को रूपरेखा कमजोर हुनेछ, हङकङले सन् १९९७मा बेलायतीबाट चिनियाँ शासनको हातमा सुम्पनु अघि सहमति भयो। यसले हङकङलाई केहि स्वायत्तता र सम्पन्न अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दियो जुन मुख्य भूमि चीनमा अवस्थित छैन।
रबले के भने?
बेलायतले हङकङमा रहेका मानिसहरूलाई चिनियाँ सार्वभौमिकतामा सन् १९९७मा स्थानान्तरण हुनुभन्दा अघि ब्रिटिश नेश्नल (ओभरसीज) पासपोर्ट जारी गरेको थियो। नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको घोषणा गर्दै रबले बीएनओ धारकहरूको लागि युकेमा रहनुपर्ने ६ महिनाको सीमित अवधि खारेज गर्ने बताए, “यदि चीनले यो मार्ग जारी राख्यो र यो राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्दछ भने, हामी त्यो ६ महिनाको सीमा हटाउनेछौं र ती बीएनओ पासपोर्ट धारकहरुलाई बेलायत आउन दिनेछौं र १२ महिनाको विस्तारित अवधिको लागि काम गर्न र अध्ययन गर्न आवेदन दिन सक्नेछौं र त्यसले आफैं भविष्यको नागरिकता को लागी एक मार्ग प्रदान गर्नेछ,” उनले भने। वीवीसीका कूटनीतिक संवाददाताले भनेका छन् कि बेइजिङ्गमा यो खतरा बढ्न सक्ने देखिन्छ र यसले कडा प्रतिक्रिया दिने छ। चीनले लोकतान्त्रिक समर्थक अभियानकर्ताहरू बेलायतमा भाग्नमा केही फरक पर्दैन तर प्रतिभाशाली सम्पत्ति सृजनाकर्ताहरूको उडान चिन्ताको विषय हुनेछ, संवाददाता भन्छन्। केही सांसदहरू बेलायतले अगाडि बढेको र स्वचालित नागरिकता प्रस्ताव गरेको चाहन्छन्। परराष्ट्र मामिला चयन समितिका अध्यक्ष कन्सर्वेटिभ सांसद टम तुगेनधाटले भने कि बीएनओ धारकहरु लाई बेलायतमा बस्न र काम गर्ने स्वतन्त्र अधिकार हुनु पर्छ। सरकारले विगतमा हङकङका बीएनओ धारकहरुलाई पूर्ण नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। गत वर्ष हङकङका १०,००,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले पूर्ण अधिकारको लागि आह्वान गरेको आवेदनमा हस्ताक्षर गरे। सरकारले यो जवाफ दिए कि केवल बेलायतका नागरिकहरू र केही राष्ट्रमंडलका नागरिकहरू मात्र बेलायतमा बसोबास गर्ने अधिकार रहेको थियो र २००७ को समीक्षालाई उद्धृत गरियो जसमा भनिएको छ कि बीएनओ धारकहरूलाई पूर्ण नागरिकता दिनु भनेको सम्झौताको उल्लंघन हुनेछ, जस अन्तर्गत बेलायतले हङकङलाई चीन फिर्ता हस्तान्तरण गर्यो। । तर १९७२मा बेलायतले ३०,००० युगान्डियन एशियालीहरुलाई ब्रिटिश ओभरसीज पासपोर्टको साथ शरण प्रस्ताव गरेपछि तत्कालीन सैनिक शासक ईदी अमीनले करीव ६०,००० एशियालीहरुलाई छोड्ने आदेश दिए। त्यस समयमा केही सांसदहरूले भने कि शरणार्थीहरूको लागि भारत उत्तरदायी हुनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्री एडवर्ड हेथले भने कि बेलायतले उनीहरूलाई स्वीकार्नु पर्ने कर्तव्य हो।
त्यहाँ अरुकाे प्रतिक्रिया के थियो ?
स्याडाे फरेन सचिव लिसा नान्डीले यसभन्दा अघि भनेका थिए कि बेलायत बेइजिङ्गसँगअझ बलियो हुनुपर्दछ। सुरक्षा कानूनलाई औंल्याउँदै उनले वीवीसीलाई भनिन्: “चीनले संयुक्त घोषणा पत्रलाई खारेज गर्नको लागी गरेको प्रयासको अन्तिम सिलसिला हो जुन हामीले हङकङलाई सुम्पँदा बेलायतीले चिनियाँ सरकारसँग सहमति गरेको थियो र यसको विशेष सुरक्षा गरेको थियो। “हामी बेलायतको सरकार अब वास्तवमै माथि उकास्न चाहन्छौं,” उनले भनिन्। पूर्व विदेश सचिव जेरेमी हन्टले भने कि बेलायतले यस क्षेत्रको त्रासदीबाट बच्न देशहरूको गठबन्धन ल्याउनु पर्छ। उनले वीवीसीलाई भने: “यो सम्झौताको शर्तमा यो सबैभन्दा खतरनाक अवधि हो। “हाम्रो अनौठो कानुनी अवस्थाको साथ बेलायतको अब यो अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलाई समेट्ने र हङकङका जनतालाई जोगाउन हामीले गर्न सक्ने जिम्मेवारी छ।” बिहीबार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका आधिकारिक प्रवक्ताले वेस्टमिन्स्टर ब्रीफिंगमा भनेका थिए: “हामी हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चीनको कानून सम्बन्धी गहिरो चिन्तित छौं। “हामी धेरै स्पष्ट छौँ कि सुरक्षा कानूनले एक देश, दुई प्रणालीको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ। “हामी यसमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग घनिष्ट सम्पर्कमा छौँ र विदेश सचिवले अमेरिकी सचिव [माइक] पोम्पीओसँग गत रात कुरा गरे।” उनले थपे: “चिनियाँ सरकारले उठाएको कदमले संयुक्त घोषणालाई प्रत्यक्ष खतरामा पार्छ र हङकङको उच्च स्वायत्ततालाई कमजोर पार्छ।” बुधबार, पोम्पीओले हङकङको विकासको अर्थ मुख्य भूमि चीनबाट “उच्च डिग्री स्वायत्तता” भएको मान्न नसकिने बताएका छन्। यसले हङकङलाई अमेरिकी कानून अन्तर्गत मुख्य भूमि चीनको रूपमा व्यवहार गरिन सक्छ, जसले यसको व्यापार केन्द्रको स्थितिमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ। वीवीसी
