प्रधानमन्त्री वलिलाई हङकङबाट जनजातीको दोस्रोपल्ट ज्ञापनपत्र

  - बगैचा सम्वाददाता

(ज्ञापनपत्र बुझाउदै जनजाती महासंघका प्रतिनिधिहरु)

हङकङमा आदिवासी मुलका महावाणिज्यदूतको माग गर्दै बिगत १४ बर्ष बाट आन्दोलनरत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले सोहि माग दोहोर्‍याउदै गत हप्ता हङकङ स्थित नेपाली महावाणिज्य दुताबास मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित परराष्ट्र र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई सम्बोधन गरिएको छ। ज्ञापनपत्र नेपालमा नै बुझाउने योजना भए पनि लकडाउनका कारण हङकङ महावाणिज्यदूत मार्फत पठाउनु परेको जानकारी महासंघका अध्यक्ष किसन राईले बगैचाडटकमलाई बताए।पत्र कन्सुलर किरण गुरुङले बुझेका थिए। संयोग के परेको छ भने सन २००६ मा पहिलो पटक ज्ञापन पत्र बुझाउदा वलि उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए भने हाल उनि प्रधानमन्त्री छन।

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ” नेपाल विविधतायुक्त देश रहेको, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।हङकङका लागि नेपाली कन्सुल जनरलको नियुक्ति हेर्ने हो भने उक्त कुरा लागू भएको देखिन्न ।

” १२ बर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ भन्छन,बिगत १४ बर्ष बाट गरिएको मागलाई सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ, माग पुरा हुने कुरामा कति आशावादी हुनुहुन्छ? के यो पटक पनि उहि कुरा पुनरावृत्ति हुने त हैन”? भनी बगैचाडटकमले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष राई ले भने ” यति लामो समय बाट अनवरत रुपमा गरिरहेको मागलाई सरकारले बेबास्ता गर्न मिल्दैन। फेरि यो पटक दुई तिहाईको सरकार छ, त्यसैले हाम्रो माग पुरा हुने कुरामा हामी बिश्वस्त छौ। सरकारले बिगतमा महावाणिज्यदूतहरुको कार्यकाललाई पनि समिक्षा गर्न जरुरी छ,समुदायले स्विकार नगरेको सरकारको प्रतिनिधिलाई जबर्जस्ति पठाउनु बुद्दिमता हैन। बहिस्कृत प्रतिनिधीलाई पठाउनु कुनै तुक छैन, जुनसुकै राजनीतिक पार्टिको होस, तर संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार पाउन पर्यो, जनजाति मुलका महावाणिज्यदूत आउन पर्यो। उक्त माग पुरा नभए सम्म हामी लड्न छाड्दैनौ”।

हङकङमा महासंघको आन्दोलनको कारण महावाणिज्यदूतहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सहज बाताबरण हुन नसकेको अध्यक्ष राईको दावी छ। राईले भने “हाल सम्म सात ब्राह्मण मुलका ७ महावाणिज्यदूतले हङकङमा कार्यभार सम्हाली सकेका छन।आठौं महावाणिज्यदूत जनजाति हुने कुरामा हामी बिश्वस्त छौ”।

सातौ महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराई आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत जून २ का दिन नेपाल फर्किएपछि हङकङका लागि महावाणिज्यदूतको पद रिक्त रहेको छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार