भारत–चीनबीचको तनावलाई अमेरिकाले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा थुप्रैको निगरानी छ । तर पूरा विवादमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको बयान भारतका लागि खासै उत्साहजनक थिएन । तर बिहिबार माइक पोम्पियाले जे भने त्यसलाई निकै महत्व मानिएको छ । माइक पोम्पियोले ब्रसेल्स फोरममा चीनको भारत र दक्षिण–पूर्वी एशियामा बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले युरोपमा आफ्नो सेनाको संख्या कम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले जर्मनीमा आफ्नो सेनाको संख्या घटाउने जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो निर्णयमा युरोपेली युनियनले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए । पोम्पियोका अनुसार चिनियाँ पार्टीको कारवाही भारत, भियतनाम, इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स र दक्षिण चीन सागरका लागि खतरा हो । अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भने, ‘चीनको पिपल्स लिबरेशन आर्मीको सामना गर्नका लागि तयार हुनुपर्ने कुरामा हामी सुनिश्चित हुन चाहन्छौं । मलाई लाग्छ कि हाम्रो समयको यहि चुनौती हो र हाम्रो तयारी पूरा छ कि छैन भन्ने कुरा हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं ।’
चीनको खतराः
अमेरिकी विदेशमन्त्रीले चीनबाट छिमेकी मुलुकलाई खतरा भएको र यसमा अमेरिकाले निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । पोम्पियोका अनुसार अमेरिका चीनको खतराको विषयमा इयूसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारीमा छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारत–चीन सीमामा रक्तपातपूर्ण झडप, चीनको साउथ चाइना सीमा हस्तक्षेप र कथित रुपमा अरुलाई क्षती पुर्याउने चीनको आर्थिक नीतिमा खुलेर कुरा गरेका छन् । पोम्पियोले भने, ‘ट्रान्स अटलान्टिक अलायन्सले चीनको खतराको विषयमा साझा समझदारी बन्न मद्दत मिल्नेछ ।’ पोम्पियोले इयू र अमेरिकालाई चीनको खतराको विषयमा मिलेर काम गर्न आवश्यक भएको बताउँदै यसो गरे मिलेर कारवाही गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले यूरोपमाथि सधैं चीनको विषयमा उदार हुनेको आरोप लागिरहने बताए । माइक पोम्पियोलाई के चिनियाँ टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी ह्वावे पनि चिनियाँ सर्भिलान्स स्टेटको हिस्सा हो ? भनेर प्रश्न सोधियो । यो प्रश्नको जवाफमा पोम्पियोले भने, ‘चीनका सुरक्षाकर्मी यो कम्पनीका मुख्यालयमा काम गर्छ । चिनियाँ कानूनको रुपमा ह्वावेले कुनै पनि डाटा माग गर्दा दिन सक्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मागमा यो कम्पनीले निजि डाटा पनि दिन्छ ।’
युरोपबाट सेना कम गर्ने अमेरिकी तर्कः
जर्मनीमा अमेरिकाले आफ्नो सेनाको संख्या ५२ हजारबाट २५ हजार गर्ने तयारीमा छ । पोम्पियोले अमेरिकाको यो निर्णयमा भने, ‘केहि विशेष स्थानमा अमेरिकी सैनिकको संख्या कम हुनेछ । जहाँ बढी आवश्यक छ त्यहाँको खतराको सामना गर्नका लागि यस्तो गरिएको हो । म चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको खतराबारे कुरा गरिरहेको छु । अहिले चीनबाट भारतलाई खतरा छ । भियतनामलाई खतरा छ । यसबाहेक मलेशिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र साउथ चाइना सीमा पनि चुनौती बढिरहेको छ । सुरक्षाको विषयमा अब इलाका बढेका छन् । अमेरिकाको निर्णयमा ती इलाकामाथि पनि निगरानी छ जहाँ चीनको खतरा बढेका छन् । हामी चाहन्छौं कि हाम्रा पार्टनरबीच यस विषयमा कुरा होस् ।’ युरोपमा सेना कम गर्ने विषयमा ट्रम्पको आलोचना भइरहेको छ । उनका आलोचकका अनुसार यसले युरोपमा रुसको खतरा बढ्नेछ । यद्यपि, पोम्पियो यो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार लामो समय यसको समीक्षाको आवश्यकता थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले संसारभरी अमेरिकी सेनाको उपस्थितीको विषयमा लामो समयदेखि कुनै समीक्षा नभएको उनले बताए । पोम्पियोले भने, ‘विभिन्न समयमा यस्तो निर्णय लिइन्छ । के हामीले रणनीतिक रुपमा सेनाको तैनाथीको समीक्षा गर्नुपर्दैन ? हामीले खतरा र विवादलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । कुनै खतरा कत्तिको गम्भीर छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ र आफ्नो स्रोत साधन त्यहि अनुरुप प्रयोग गर्नुपर्छ । यो स्रोत साधन गुप्तचर, वायुसेवा वा मरिन्स सबैमा लागू हुन्छ ।’ स्रोतः बीबीसी
