मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनमा ढिलाई गर्नुको मतलब नेपालीलाई फाइदा दिलाउन ढिलाई गर्नु हुने अमेरिकाले जनाएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतावासले सोमबार एमसीसी सम्झौताबारे वक्तव्य जारी गर्दै अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु रहेको जनाएको हो । वक्तव्यमा दुई देशले एमसीसीमा सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ । ‘यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।नेपालले असार १६ गते भित्रमा सम्झौताको शर्तअनुसार संसदबाट उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै विवादको कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पार्टीले टुंगो लगाउन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौताको दस्तावेज अहिले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा गत असार ३० गतेदेखि थन्किएर बसिरहेको छ । विज्ञप्तिमा एमसीसीको अनुमोदन नेपालको संसद्बाट भइनसकेको बारेमा अमेरिका जानकार रहेको उल्लेख छ । ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो । तर, यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधै खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,‘यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्नेछ । एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो ।’ तर, विज्ञप्तिमा असार १६ भित्रमा संसदबाट उक्त एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएपछि नेपालले यसलाई पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । साथै, अमेरिकाले नेपाललाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको समय थपे नयाँ सूची अनुसार कहिलेसम्म संसदीय अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रष्ट पारिएको छैन । अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछन्,’ अमेरिकी दुतावासले भनेको छ । श्राेत: इका
