काठमाडौँ — घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो व्यापार घाटा र श्रीलङ्काको वित्तीय संकटबाट आँत्तिएर नेपाल सरकारले दुईवटा नीतिगत निर्णय गर्न लागेको सुनिएको छ । पहिलो नीति‚ केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र दोस्रो‚ आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने । तर‚ के यी नीतिहरूले समस्याको समाधान होला त ? के यी कदम तथ्यमा आधारित भएर चाल्न लागिएका नीतिहरू हुन् ? कतै यी नीतिहरूले समस्या झनै बल्झाउने त होइनन् ? विश्लेषण आवश्यक छ ।
आयातमा प्रतिबन्ध:
सरकारको पहिलो नीतिगत निर्णय गाडी तथा यिनका पार्टपूर्जाहरूको आयातमा रोक लगाउनु हो । सरकारले यो नीतिमार्फत् तीन कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, गाडी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा हुने विदेशी मुद्राको खर्च कम गर्ने । दोस्रो, गाडीको आयात कम हुने भएपछि इन्धन आयातमा पनि कमी हुने अनुमानसहित इन्धन आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्राको बचत गर्ने । तेस्रो, समग्र व्यापार घाटालाई कम गर्ने । तर‚ यी नीतिहरूको असर के पर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यति धेरै विश्लेषण गरेजस्तो देखिँदैन । सरकारले गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट गत फागुन मसान्तसम्म करिब ४२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेका अन्य वस्तुहरूको पनि राजस्व जोड्ने हो भने गत आठ महिनामा करिब ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम एक वर्षमा करिब १ खर्ब पुग्ने देखिन्छ । यसबाहेक यी वस्तुहरूको आयात पछिको अग्र श्रृङ्खला (फारवार्ड लिङ्केज) मार्फत प्राप्त हुने राजस्व पनि जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्नेछ । तर‚ आयात प्रतिबन्धले गर्दा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउनुपर्ने देखिन्छ । राजस्व संकलनमा हुने यो कमीको सीधा असर सरकारको चालु खर्चमा पर्नेछ । सन् २०१९/२० को खर्च हेर्दा राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको देखिन्छ । सो वर्षको चालु खर्च करिब ४ खर्ब ३३ अर्ब थियो तर संघीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने राजस्व करिब ३ खर्ब ९० अर्बमात्र थियो । यसको अर्थ आयात प्रतिबन्धको कारण घट्ने राजस्व कूल चालु खर्चको करिब एक चौथाइ हुन आउँछ । यसरी राजस्व घट्दा चालु खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन । बजारमा सुनिएको गाइँगुइँअनुसार सरकारले राजस्व संकलनमा हुने कमीको पूर्ति आम्दानीमा कर बढाएर गर्ने सोचाइ राखेको छ भन्ने सुनिन्छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने यो अर्को प्रत्युत्पादक र गैरजिम्मेवार कदम हुनेछ । अहिले नै नेपाल थोरै सुविधा दिएर धेरै कर लिने देशको श्रेणीमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि यदि आमदानीमा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसको सीधा अर्थ ‘क्षमता भएका जति मानिस नेपाल छाडेर विदेश पलायन गर’ भन्नु हो । आशा गरौँ सरकारले आमदानीमा कर बढाउने छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा घटेको राजस्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने अर्को सबैभन्दा सम्भावित ठाउँ स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाउने हो । तर, एकपटक पाइसकेको अनुदानभन्दा कम अनुदान पाउँदा स्थानीय तहमा असन्तोष बढ्नेछ र यो संघीयताको निम्ति गतिलो उदाहरण पनि हुने छैन । सरकारले गर्नसक्ने तर गर्ने सम्भावना नभएको क्षेत्र भनेको फजुल खर्च रोक्ने हो । तर नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन गाह्रो छ । फेरि कतिपय फजुल खर्च (राज्यलाई कुनै फाइदा नदिने खर्च) छोटो अवधिमा घटाउनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । आयात प्रतिबन्धको अर्को असर मूल्य वृद्धि हुनेछ । एक त रसिया–युक्रेनको असर विश्वव्यापीरुपमा परेको छ । त्यसमा पनि आयात प्रतिबन्ध गर्दा यो झनै बढ्ने निश्चित छ । हुन त सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको छैन तर पनि साबुन, स्याम्पु, मसलाजन्य वस्तु, डेरी प्रडक्ट, सूर्ती, काठ, फुटवेयरजस्ता कुरामा लगाइने प्रतिबन्धले कम्तिमा पनि सहरमा गरिबीको रेखामुनि बस्ने मानिसलाई असर गर्नेछ । साभार : इका
