काठमाडौँ — निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि धितोपत्र बजार, वस्तु बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनीलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको विषयमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले शनिबार पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको हो । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै शुक्रबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोगमा उजुरी दिएको थियो । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा त्यहाँबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, छैन ? त्यहाँबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको उक्त कार्य किन रोक्नु नपर्ने हो ?’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा स्पष्ट जवाफ पठाउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता, ०७९ को दफा ५ को नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (ख) मा ‘सरुवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भए आयोगको स्वीकृति लिईबाहेक वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले ती निकायलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
निर्वाचनको संघारमा अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिता छ । तर यसविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएकामा आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट निर्वाचनअघि केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा परी अन्यायिक फाइदाका सिद्धान्तका आधारमा अनुचित रूपमा यी नीतिगत निर्णय गर्न लागेकाले आफूहरूले उक्त विषयमा बहस पैरवी र सचेतसमेत गर्दै आएको पनि उनको दाबी छ । ‘सरकारले यस्ता कार्य सामान्य अवस्थामा गर्न कानुनी रूपले नमिल्ने कुराको व्याख्यासमेत अदालतबाट भएको अवस्थामा हाल प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि आचारसंहितासमेत जारी भएको अवस्थामा यसप्रकारका निर्णयले लाइसेन्सका लागि गरिने दौडधुप र व्यापारीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयले रकमको चलखेलको अवस्था देखाएको छ भने निर्वाचनको स्वच्छतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माबाट हुँदै आएको अनुचित कामका विषयमा चासो राख्दै मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी आएको र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी मुद्दाको हकमा फैसला नै भइसकेको पनि जनाएको छ । निर्वाचनको मुखमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायत निकायले आवश्यकता र औचित्य मूल्यांकन नगरी ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेका छन् । तर निर्वाचन घोषणापछि सरकार स्वत: कामचलाउ भएकाले अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने अधिकार नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको भनाइ छ । सबै कुरा आचारसंहितामा नलेखिने भएकाले व्यक्तिले आफ्नो निष्ठा र नैतिकताको विषय पनि मनन गरेर यस्तो अवस्थामा नयाँ नियुक्ति, नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु नहुने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको छ । बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यहीअनुसार ४५ दिनको म्याद दिएर बोर्डले असोज २ मा आवेदन खुलाएको छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । साभार : इका
