काठमाडौं – सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नासाथ शिक्षकहरूले पठनपाठन नै अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । विधेयकका कतिपय प्रावधानमा विरोध जनाउँदै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय बन्द गरी राजधानी आउन देशभरिका शिक्षकलाई आह्वान गरिसकेको छ । सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको साझा संस्था शिक्षक महासंघको आह्वानका कारण विद्यालय बन्द भएमा मुलुकभरका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिनेछ । आफ्ना असहमति राख्न, वार्ता र सहमति गर्न शिक्षकहरू अधिकारसम्पन्न छन्, तर आफ्नो माग सुनुवाइका लागि ७० लाख विद्यार्थीको अध्ययनको अधिकार नियन्त्रित गर्ने कदम चाल्न शिक्षक आफैं अग्रसर हुनु अस्वाभाविक र दुःखद छ । शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भ पारेर १७ बुँदे माग अघि सारेको छ, जसमा शिक्षकको स्थायित्व, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, ग्रेडलगायत विषय छन् । तर शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कारबाहीको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहले पाएकामा शिक्षकहरूको मुख्य आपत्ति देखिन्छ । २०७५ सालमा विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदै शिक्षकहरूले स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने बताउँदै आएका थिए । शिक्षकहरूको मागअनुसार यो अधिकार स्थानीय तहबाट खोस्ने हो भने संघीयता र संविधानविपरीत हुन पुग्छ । संविधानको अनुसूची ८ मै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारमै हुने भनेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन निर्माणलगायत सम्पूर्ण पक्ष स्थानीय सरकारमातहत रहेका बेला शिक्षक मात्र अलग रहन अस्वाभाविक पनि हुन्छ । स्थानीय तह कुनै गैरसंवैधानिक संरचना होइन, जननिर्वाचन सरकारलाई अनादार गर्ने शिक्षकहरूको मागले समाधानभन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने जोखिम छ । स्थायी शिक्षक छनोटमा चाहेर पनि स्थानीय सरकारको तजबिजी रहने होइन । शिक्षक सेवा आयोगले नै परीक्षा लिन्छ र उत्तीर्ण गरेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ, नियुक्तिपत्र मात्र स्थानीय सरकारले दिने हो । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको मूल्यांकन सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने भनेको नजिकको स्थानीय सरकारले नै हो । दूरको केन्द्रीय सरकारले वस्तुगत मूल्यांकन गर्न सक्छ, नजिकको स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मत पनि तर्कसंगत देखिँदैन । यसमा मात्र शासन हामीलाई ‘माथि’कै चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बलियो देखिन्छ । हो, सरुवा, बढुवा र मूल्यांकनमा पक्षपात भए त्यहींको सरकारसँग कुरा राखेर जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । शिक्षकहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गतभन्दा प्रस्तावित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमातहत रहन चाहेका छन्, जबकि संविधानले यस संरचनालाई चिन्दैन । शिक्षकलाई अर्कै निकायमातहत राखेर विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनको अधिकार मात्र दिएर स्थानीय सरकारबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा गर्नु अमिल्दो हुन्छ । शिक्षकलाई स्थानीय सरकारमातहत राख्ने प्रावधानलाई शिक्षकहरूले पेसागत सुरक्षासँग जोडेर हेरिरहेका छन् । पेसागत असुरक्षाको भय दलीय राजनीतिमा सक्रिय र पढाउन निष्क्रिय शिक्षकमै बढी देखिन्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षकविरुद्ध गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाए त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने, कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ छन् । खासमा स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि नै संघ सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न स्वार्थ समूहको अर्घेल्याइँका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया अल्झिएको थियो । शिक्षकका तर्कसंगत मागलाई संसद्ले सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ तर यसमाथि छलफल हुँदै गर्दा विद्यार्थीको भविष्य र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयजस्ता संविधानले नचिन्ने संरचना ब्युँताउने प्रावधान सच्याउन जरुरी छ । यसै पनि शिक्षा ऐन संशोधन कार्य ढिला भइसकेको छ, अब यसलाई संसद्ले जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ । शिक्षकहरूले आफूलाई लागेका कुरा राख्न पाउँछन्, पेसागत हकहितका विषय उठाउन पाउँछन्, आन्दोलनमै उत्रनु पनि अस्वाभाविक हुँदैन तर आफ्नो अधिकार अघि सार्दै गर्दा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार पनि अवरुद्ध गर्न मिल्दैन । मुलुकभरका शिक्षकलाई विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा आउन आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । आन्दोलनको यस्तो कार्यक्रम शिक्षकहरूले अविलम्ब सच्याउनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले पनि पर्ख र हेरको नीति लिएर बस्न मिल्दैन, शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गरेर सम्बोधन गर्न सकिने माग पूरा गर्नुपर्छ । आखिर, शिक्षाको अधिकार अखण्डित बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । साभार : इका
