काठमाडौँ — सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लचक भएको छ । समिति नबने आइतबारदेखि संसद्को कारबाही अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको कांग्रेसले हाललाई गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न कार्यसूचीबाहेकका संसदीय कामकारबाहीमा अवरोध नगर्ने नीति लिएको हो । पछिल्लो समय संसदीय समितिको मागलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्रै फरक विचार देखिन थालेको थियो । शीर्ष नेता शेखर कोइरालासमेतको सहमतिमा महामन्त्री गगन थापा संसद्मा आक्रामक भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भने नरम नीति लिएका छन् । आगामी दिनमा सत्ता समीकरणमा हुन सक्ने फेरबदललाई हेरेर कांग्रेस सभापति देउवाले लामिछानेलाई नचिढाउने नीति लिएका हुन् । उनकै निर्देशनमा कांग्रेस अघोषित रूपमा लचिलो बनेको छ । अहिलेको सत्ता राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ सिट निर्णायक हो, त्यसैले त्यो पार्टीको सभापतिसँग दूरी बढाएर भविष्यको सहकार्यलाई असहज बनाउन हुन्न भन्ने सभापतिजीको चाहना हो, उहाँको निर्देशनअनुसार कांग्रेसका संयन्त्रहरू परिचालन भइसकेका छन्,’ कांग्रेसका पदाधिकारीले भने, ‘ढोक्सा थापेपछि माछा पर्न सक्छ भन्नेमा देउवा आशावादी हुनुहुन्छ । त्यसो त सभापति देउवाको निर्देशनमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई एकै पटक बैठकमा बोलाएर सफाइको मौका दिएको भनेर महामन्त्री थापासहितका नेता सशंकित भएका थिए । समितिका सदस्यसमेत रहेका थापा राजधानीमै रहेर पनि बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सभापति देउवाको संवाद पनि एकाएक बढेको छ । अर्कोतर्फ देउवानिकट नेताहरूले रास्वपाका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । ‘कांग्रेसभित्र एक थरी यो मुद्दालाई छाड्नै हुन्न भन्ने मत छ । यसमा शेखर कोइराला र गगन थापा एकै ठाउँमा छन्,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘तर सभापतिकै निर्देशनमा कांग्रेस र रास्वपाबीच पनि संवाद भइरहेको छ, फलस्वरुप कांग्रेस लचिलो भएको हो । कांग्रेस संसद्मा बोल्छ, तर अवरोध गर्दैन । अबको बाटो त्यही हो । अहिले कांग्रेस लचिलो भनेर सन्देश गएकामा पनि महामन्त्री गगन थापा असन्तुष्ट छन् । संसदीय छानबिन समितिको माग स्वाभाविक, जायज र आवश्यक भएको बताउँदै संसदीय दलको कार्यसमितिले गरेको निर्णयबाट कांग्रेस दायाँबायाँ नभएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिले छानबिन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । गठबन्धनलाई समस्या पार्ने वा गृहमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने कुनै पनि काम हामी गर्न चाहन्नौं,’ थापाले भने, ‘यही कारणले संसद्भित्र विधेयकहरू आउने क्रम पनि नरोकियोस् भन्ने चाहन्छौं । जिम्मेवारीबोध गरेर हामी प्रस्तुत भएका छौं । त्योबाहेक अरू सन्देश गएको भए गलत हो । महामन्त्री थापा कांग्रेस अघि र पछि हट्ने कुरै नभएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले अघि–पछिको कुरै होइन । जहाँ छौं, त्यहीं छौं । पहिला जिम्मेवारीबाट पन्छिएर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने काम गर भन्यौं, त्यसमा सरकार तयार नभएपछि जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन । त्यसपछि संसदीय छानबिन गठन गर भन्यौं । जुन कुरा हिजो जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल र रामशरण महतको पालामा पनि भएको हो । संसदीय प्रचलन र प्रक्रिया हो,’ उनले थपे, ‘यसलाई लिएर अनावश्यक राजनीतिक बखेडा झिक्न नचाहेका हौं । संसद्को बिजनेसलाई अवरुद्ध गर्न पनि चाहन्नौं । सरकारले पनि आफ्नो काम गरे हुन्छ । गृहमन्त्रीलाई अरू काम गर्न रोकेको छैन । कांग्रेस यो कुरामा प्रस्ट छ, संसदीय समितिको माग हामी छाड्दैनौं । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले संसद् बन्द गर्दा विधेयकलाई रोकेको जस्तो सन्देश जाने भएकाले केही दिनका लागि लचक बनेको बताए । ‘पछि हटेको होइन । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग कायमै छ,’ उनले भने । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नतालाई लिएर संसद् बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी भने दिन छाडेको छैन । आइतबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सहकारी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा दिएको जवाफ र प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोलेका कुराले राज्यका निकायबाट सत्यतथ्य जाँचबुझ हुनेमा आशंका पैदा भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछाको छानबिन गर्छु भन्ने अनि ठूलो माछा काखीमा च्यापेर साना माछाको मात्रै खोजी गर्ने कुरा प्रतिबद्धता देखाएर मात्रै पुग्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो । प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिन खोजेको भन्दै उनले भविष्यमा छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्धको बाध्यकारी अवस्थामा कांग्रेस जानुपर्ने बताए । कांग्रेसले रास्वपाको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्ने अलोकतान्त्रिक बाटो समातेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्को रोस्ट्रममा जानबाट रोक्न खोजेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाइ छ । संसदीय छानबिन समिति गठनको मागको उद्देश्य लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गराउनु मात्रै रहेको उनले बताए । ‘गृहमन्त्री संसद्को रोस्ट्रममा नै आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । जवाफ दिन रोक्नु कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक काम हो, रास्वपालाई निषेध गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन्न,’ परियारले भने । कांग्रेस सांसद शान्ति विकले सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको भनेर अफवाह फैलाइरहेको बताइन् । ‘सहकारीमा ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको रकम पनि ठूला माछाले निल्न छोडेन । अहिले बजारमा चर्चा चलाइँदै छ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गर्यो रे । कसरी गर्यो ? केन्द्रीय समितिले पारित गरेर ? पदाधिकारी, संसदीय दलले आधिकारिक निर्णय गरेर ?’ उनले संसद्मा भनिन् । कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले भने प्रधानमन्त्री दाहालले ‘न्यायाधीश’ बनेर सहकारी आरोपमा लामिछानेलाई सत्ता टिकाउनका लागि दोषमुक्त गरेको बताए । कांग्रेसले चैत २ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न लाग्दा वेल घेराउ गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । चैत ६ को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताका विषयमा जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । साभार : इका
