काठमाडौँ – कोशी प्रदेश सभामा बहुमत छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि पनि पद छाड्न नसकेर अदालत धाउने कस्तो तृष्णा होला ? कांग्रेस त प्रजातान्त्रिक पार्टी हो र, प्रजातन्त्रमा बहुमत नभएपछि कुनै किन्तु, परन्तु, तथापि, यद्यपि, आदि, इत्यादि भन्नै मिल्दैन भन्ने साधारण कुरा बुझ्न र आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन किन नसकेको होला ? सङ्घीयताको असफलताको मापन यस्तै घटनाहरूबाट हुँदै जान्छ होला’, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बिहीबार आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे । जतिबेला संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्थ गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका थिए, नेता रिजालले कोशीमा हालै भएको प्रदेश सरकार फेरबदल र मुद्दा मामिलाप्रति केन्द्रित रहेर गरेको यो हदसम्मको टिप्पणीले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्नेभन्दा पनि संविधानलाई मिच्ने काममा दलहरू कति अग्रसर भएका छन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा कोशीमात्र होइन, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका सवालमा पनि किचलो र मुद्दा मामिलाको झमेला कायमै छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा पनि दलहरूमा सङ्घीयतालाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने स्वार्थी राजनीतिक परिपाटी विकास हुँदा अनुकूलताको राजनीति हाबी भएको विश्लेषण गर्छन् । त्यसो त कोशीमा गएको डेढ वर्ष (०७९ पुसदेखि ८१ वैशाख) भित्र छैटौँ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । यो बिचमा केन्द्रमा तीन पटक समीकरण फेरबदल हुँदा कोशीमा त्यसको दोब्बर अर्थात् ६ पटक सरकार बदलिएपछि ‘केन्द्रको बाछिटाले प्रदेशमा पानी परेको’ टिप्पणी हुन थालेको छ । कोशीमा मात्र होइन, यो बिचमा मधेसबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको क्रम तीव्र बनेको छ । संविधानले स्वायत्त सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकारहरू यति छिटो र छोटो समयमा परिवर्तन हुँदा मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्तिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यतिसम्म कि केन्द्र सरकारको सत्ता गठबन्धन फेरिएलगत्तै प्रदेश सरकारमा पनि गठबन्धन फेर्नु दलहरूका लागि अनिवार्य जस्तै भएको छ । यसले गर्दा आम नागरिकले प्रदेश संरचनाप्रति नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएको सत्य हो । तर राजनीतिमा किताबमा लेखेजस्तो भएन भन्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिक संस्कारमा पनि भर पर्ने कुरा हो’, विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिणाम समयसमयमा फरक पर्छ । त्यो भनेको निर्वाचनदेखि सत्ता गठबन्धनमा आउने परिवर्तनले हो र स्वाभाविक पनि हो । उनले कहिलेकाहीँ हुने सत्ता गठबन्धन फेरबदल र राजनीतिक परिणामपछि सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने बताए । त्यो बाहेक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको पाटोले पनि फरक पार्ने भए पनि स्थिरता दिन राजनीतिक संस्कार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो–यो कुरामा कम्प्रोमाइज गरौँ, यसमा नगरौँ भन्ने हुनुपर्छ । तर नेपालमा त्यो संस्कार नै छैन । शर्माले संविधान निर्माण र सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दा मुलुकको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधताको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘किनभने राजनीतिक आन्दोलनले मात्र सबै कुरा समेट्दैन भनेर सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक विषय राखिएको हो । सुशासन, पहिचान त्यसैभित्र पर्छन् । तर विडम्बना, केन्द्रमा जसको सरकार भयो, प्रदेशमा पनि उसैको सरकार हुनुपर्छ भन्ने धारणा आयो । यसले संविधानको मर्मलाई नै प्रभाव पार्यो’, शर्माको दाबी छ । साभार : रापा
