काठमाडौँ — सरकारले ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने’ भन्दै कृषि, सूचना प्रविधि र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका लागि भन्दै ‘डिजिटलाइजेसन र कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१७ बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ सरकारको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ, ‘कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ भित्र सक्ने र आगामी वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ । यसैगरी काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम तीव्र बनाउने लक्ष्य छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई समृद्धि करिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सक्ने र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । सरकारका सीपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा विस्तार गरिने योजना छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने भएको छ । आगामी वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उक्त समूह लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने लक्ष्य छ । हवाई नीति र कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने र हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने बताइएको छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने सरकारले जनाएको छ । ठगी, मिटरब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई ‘फेलोसिप’ उपलब्ध गराउने र ती युवालाई ‘फेलोसिप’ प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने योजना छ । साभार : इका
