काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन् । यही व्यवस्था अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका ६३ वटा नर्सिङ कलेज २०७७ सालमा बन्द भए । नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुले भने मापदण्ड पूरा गर्नुको साटो ‘सम्बन्धन स्वीकृति पीडित संघर्ष समिति’ नै बनाएर सामूहिक रुपमा राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् । ‘आफूहरुको लगानीको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने र कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जान बाध्य भएको’ उनीहरुको तर्क छ । संघर्ष समितिले ८ साउन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन पनि दिएका थिए । बिहीबार समितिले यसबारे छ घण्टासम्म छलफल गर्यो । छलफलको अधिकांश समय कलेज सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा नै केन्द्रित थियो । सुरुमा फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले ६३ वटा कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश जानुपरेको बताए । १६ हजार नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु मारमा परेको उनले दाबी गरे । पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडका रोमनी भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको र आफूहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम रहेको बताए । आफूहरु सेवा गर्न तयार रहेको भन्दै उनले सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरे । यसका लागि संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो । त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्य सचिव महेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका संस्थाहरु बन्द भएको बताए । तर समितिमा निवेदन दिने ६३ वटा संस्थाको मापदण्ड पुगे/नपुगेको विषयमा उनले प्रष्ट खुलाएनन् । बरु कतिपय अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटीले सहयोग नपाएको गुनासो गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले भने त्यसको प्रतिवाद गरे । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त भएपछि ६३ वटा कलेज किन बन्द भए ? उनीहरुका के कस्ता मापदण्ड पूरा भएनन् ? भन्ने विषयमा कसैले प्रष्ट पारेनन् । साभार : अखप
