काठमाडौं – दुई महिनादेखि जारी हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको १५ वर्षपछि सत्तासँगै मुलुकबाट समेत बर्हिगमन हुन पुगेको छ । बंगलादेश स्वतन्त्र भएयता सबैभन्दा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नेता हसिना आरक्षणको मुद्दालाई लिएर विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण सोमबार राजीनामा दिन बाध्य भइन् । हजारौंको संख्यामा भेला भएका आन्दोलनकारीले ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवन घेरेपछि उनले अवामी लिग पार्टीकी नेता एवं आफ्नी बहिनी शेख रेहना सिद्धिकीसँगै देश छाडेकी हुन् । उनी हेलिकोप्टर चढेर भारत गएको बीबीसी बंगला सेवाले लेखेको छ । हसिना ६ जनवरी २००९ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । पछिल्लो पटक हसिना ७ महिनाअघि मात्र चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहिस्कार गरेको निर्वाचनमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगले ३०० सिटमध्ये २२२ सिट जितेको थियो । तर, प्रमुख विपक्षी दल बीएनपीले निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै चुनाव बहिस्कार गरेको थियो । चुनावका लागि तटस्थ सरकार बनाउन माग राख्दा पनि प्रधानमन्त्री हसिना नेतृत्वको सरकारले घातक बल प्रयोग गरेर विरोधीमाथि दमन गरेको आरोप लागेको थियो । सोमबारको घटना पनि विद्यार्थी आन्दोलन मात्र नभइ सरकारको आफ्नै कार्यशैलीका कारण सिर्जित अवस्था भएको विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन् । लोकतन्त्र भनेकै बहुलतामा आधारित हो, यसमा विरोध हुन्छ, प्रतिरोध हुन्छ । तर, सरकार दम्भी भयो भने के हुन्छ भन्ने बंगलादेशको घटनाले देखाएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विद्यार्थीले आरक्षणको कुरामा सुधार खोजेका थिए, त्यसलाई पूरा गर्न गाह्रो थिएन । तर, त्यहाँ सरकारले न जनताको कुरा सुन्यो न प्रतिपक्षीलाई नै बाँकी राख्यो । लोकतन्त्रमा जनतासँग सत्ता संवादहिन हुँदाको परिणाम बंगलादेशमा देखिएको शर्माको बुझाइ छ ।
सरकारी दमनपछि बढेको हिंसा:
बंगलादेशको उच्च अदालतले ५ जुनमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका सेनानीका आफन्तहरुलाई सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने आदेश सुनाएको थियो । सन् २०१८ मा हटाइएको प्रावधानविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आरक्षण दिने आदेश जारी गरेको थियो । तर, स्वतन्त्रताको लडाइँ जोडिएकाहरुको नाती पुस्तालाई सुविधा दिने गरी भएको आरक्षणको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले विरोध थालेका थिए । स्वतन्त्रता आन्दोलनको अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ, अहिलेसम्म पनि त्यसमा सहभागी भएकाहरूका सन्तानले सरकारी सेवामा ठूलो संख्यामा कोटा पाइरहनु न्यायोचित थिएन’, बंगलादेशका अभियन्ता एवं चिकित्सक बाबर अली भन्छन्, ‘यसलाई पहिले जस्तो छाड्नु हुँदैन, कोटा प्रणाली सुधार्नुपर्छ भन्ने माग विद्यार्थीहरुको थियो । विद्यार्थीहरुले योग्यताका आधारमा सरकारी सेवामा भर्तीलाई जोड दिनुपर्ने माग गरेका थिए । कतिपयको भनाइमा, आरक्षण प्रणालीले निरन्तरता पाउँदा हसिना नेतृत्वको सत्तारुढ आम अवामी पार्टीलाई फाइदा पुग्थ्यो । हसियाका बुबा शेख मुजिबुर रहमानको बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका थियो । बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उनी पहिलो राष्ट्रपति समेत बनेका थिए । उनी त्यसबेला मुस्लिम लिगको सदस्य थिए, जुन पछि अवामी लिग बनेको थियो । अहिले हसिना त्यहीं पार्टीमा अध्यक्ष समेत छिन् । त्यसैले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी परिवारका सन्तानलाई कोटा दिने निर्णयबाट उनको पार्टीलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । साभार : अखप
