काठमाडौं – राजधानी काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँ बाढी पहिरोको विपत्तिमा छन् । वर्षा रोकिएर घाम लागपछि नागरिकले केही राहत त महसुस गरेका छन् । तर, धेरैको घरबार बाढीले बगाएको छ, २०० भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ, २४ जना बेपत्ता छन् भने १३० भन्दा धेरै घाइते छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको बास बस्ने र खानेकुराको ठेगान छैन, राजमार्गमा अलपत्र यात्रु कष्टकर ढंगले पैदलयात्रामा छन् । मुख्य राजमार्गहरु बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त छन्, कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ठेगान छैन । बाढी र पहिरो प्रभावितहरुले राहत सामग्री र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । जिम्मेवार सरकारी निकायहरु स्रोत साधनको अभावले समस्यामा छन् । तर, सरकारी निकाय अप्ठेरामा परेका नागरिकको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारी संयन्त्र बैठकमै ब्यस्त छ । सरकारी निकाय पीडित नागरिकसमक्ष पुग्न सकेको छैन । सिंहदरबारभित्र सोमबार पनि एकै विषयमा छलफल गर्न बैठकमाथि बैठकहरु भए । बिडम्बना ती बैठकका सहभागी सरकारी अधिकारी उही हुन् र निर्णय पनि उस्तै छन् । 
सिंहदरबारमा विभिन्न निकायले आपसी समन्वयका लागि भन्दै डाकेका बैठक नै समन्वय अभावले एकै समयमा परे । विहान साढे ८ बजे प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरकारका सचिवहरुको बैठक बोलाइएको थियो । तर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक विहान ८ बजे नै बस्ने तय भइसकेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरु नै सहभागी हुनुपर्ने भएपछि सचिवहरुको बैठक केही पछि सारियो । सोमबार सिहंदरबारमा करिब साढे दुई घण्टा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २५ औं बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, मृतकका परिवार तथा आफन्तजनप्रति समवेदना र घाइते भएका व्यक्तिहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गर्यो । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने र प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि भयो । विपदमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम र विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई ३१ असार २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राहत दिने निर्णय पनि भयो । घरबास गुमाएकाहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदानको पहिलो किस्ता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन अवरुद्ध सडक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने र सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न छिटो प्रक्रियाबाट व्यवस्थापकीय काम गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, रेडक्रसका अभियान लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सहायता परिचालन गर्ने निर्णय समेत कार्यकारिणी समितिबाट भयो । महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । विपद्बाट भएको क्षति नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व सहित एक कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खोज उद्धार, राहत, उपचार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण एवं पुनर्लाभका कामलाई तीव्रता दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । विपदबारेको बैठक सकिएपछि नेपाल सरकारका सचिवहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बैठकमा जुटे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सचिव बैठकबाट पनि धेरैजसो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले गरेकै निर्णय गराए । साभार : अखप
