काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन विपक्षी कित्तामा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सबैभन्दा ठूलो आलोचना गरेका थिए । त्यसबेला ती दलका नेताहरूको साझा धारणा थियो– ‘ओलीले जनप्रतिनिधिमुलक संस्था, संसद्को महत्त्व बुझेनन्, जनताका सरोकार आवाज उठाउने थलोलाई निमोठे ।’ विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सडकदेखि अदालतसम्म संघर्ष गरे । पुस ५ को विघटन फागुन ११ र जेठ ८ को विघटन असार २८ मा पुनस्थापना भयो । जनताका आवाज बोल्ने, अत्यावश्यक सरोकारका कानुन बनाउने थलो भन्दै संसद् विघटनमा निकै दु:खित हुने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई यो अधिवेशनले सत्तापक्ष बनाउने उपलब्धि मात्रै हासिल गरायो । तर जनसरोकारका विषयमा सत्तामा पुगेका दलहरूले यो संसदको अधिवेशनमा कुनै काम गरेनन् । संघर्षपूर्ण रुपमा फर्केको संसदको अधिवेशनलाई जुन महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यसमा सत्तापक्षको ध्यान गएन । जबकी यो संसदलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि वर्षौदेखि नागरिकता विधेयक अलपत्र परिरहेको थियो । निजामती सेवा विधेयक त्यस्तै गरी संसद्मा रुमल्लिइरहेको थियो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एसिड आक्रमण लगायतका घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने लगायतका पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि थिए । केही अध्यादेशहरू त अहिलेको सत्तापक्षले पहिले नै विरोध गरेका पनि थिए । तर जनसरोकारसँग जोडिएका अध्यादेशहरू संसदले पारित गर्न सक्थ्यो । तर यो अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेभन्दा पनि छिटो अन्त्य गर्न सरकारको ध्यान गयो । अदालतबाट पुन:स्थापित संसद्ले पर्याप्त काम गरेर देखाउनुपर्ने बेलामा केही नगरी अधिवेशन अन्त्य भएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक भएपनि सांसदहरूले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको अनुपस्थितिमा पनि संसदले काम गर्न सक्थ्यो । अहिले कोरोना, सीमा, जनजीविकाका सरोकारमा एक दिन पनि सांसदको तर्फबाट कुनै प्रश्नोत्तरको कुरा भएन, कुनै प्रस्ताव गएन, कुनै संकल्प गएन,’ उनले इकान्तिपुरसँग भने,‘सरकारले दिनुपर्ने बिजनेस आफ्नो ठाउँमा रह्यो, सरकारको प्रभावकारिता नभएको कारणले गर्दा त्यतातिर भएन तर संसद् आफैले गर्नुपर्ने कामहरू त थियो नि ! तर, त्यो पनि केही गरेन । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसद्को यो अधिवेशन मूल्यांकन गर्न लायक नभएको बताउँछन् । ‘संसद् पुन:स्थापना भएपछि गर्नुपर्ने, नगरी नहुने काम केही गर्यो संसद्ले ? यस्तो अवस्थामा के मूल्यांकन गर्नू ?,’ उनको प्रश्न थियो । यसरी दोस्रो पटक पुनर्जीवन पाएर साउन ३ गते सुरु भएको संसदको अधिवेशन कुनै ठोस काम नगरी सोमबार अन्त्य गरियो । श्राेत: इका












