प्रधानमन्त्री देउवा भारत र अमेरिका प्रति बढी चिन्तित…..

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको वडा अधिवेशनको ‘मुहूर्त’ पारेर शुक्रबार बिहानै देश–विदेशमा रहेका सदस्य र शुभचिन्तकलाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गरे । तर, प्रधानमन्त्री भएको ५७ दिनसम्म उनले कोरोना महामारीलगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका नागरिकलाई भरोसा दिलाउने सम्बोधन गर्ने साइत निकाल्न सकेका छैनन् । नेपालका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा चासो राख्ने दक्षिणी छिमेकी कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि सक्रिय छ भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै छ । तर, उसको सक्रियता आफ्नो पक्षमा हो भन्नेमा देउवा विश्वस्त छैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रियतामा समेत मूल्य चुकाउन उनी तयार देखिन्छन् । आफ्ना नागरिक महाकालीमा खसाइएको पाँच सातासम्म भारतसँग सोधपुछको औपचारिकता पूरा गर्नसमेत उनी हच्किएका छन् । त्यस्तै बिनाअनुमति नेपाली बस्ती र ब्यारेकमाथि निरन्तर हेलिकोप्टर उडाएको भनेर दार्चुला प्रशासन, सैनिक मुख्यालय र गृह मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको मौनव्रत तोडिएको छैन । २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले भदौ चौथो सातासम्म पनि पाँच मन्त्रीका भरमा देश चलाइरहेका छन् । तर, यसमा उनले खासै दबाब महसुस गरेका छैनन् । मंसिर ९ देखि १३ सम्म राजधानीमा हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया भदौ १८ मै सुरु गरेर पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले अनौठो नजिर पनि बनाएका छन् । फेरि पनि सभापति बन्ने घोषणा गरिसकेका उनको ध्यान अबको तीन महिना सिंहदरबारको शासन–प्रशासनमा भन्दा सानेपाबाट सञ्चालन हुने पार्टी गतिविधि र नेतृत्व चयनमा छ । दक्षिणको खास नजिक को हो भनेर पार्टीभित्र चलेको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई पनि कायम राख्न र सकेसम्म अब्बल बनाउन देउवाले अहिले राष्ट्रियताको संवेदनशील र जरुरी मुद्दालाई पनि ओझेलमा पारेका हुन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाले लिएको नीतिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध झन् जटिल बनाएको टिप्पणी गर्छन् भारतका लागि राजदूत रहिसकेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय । ‘यो लघुताभास हो, तुइन प्रकरणमा भारतीय पक्षको संलग्नताको रिपोर्ट सरकारी छानबिन समितिबाट आउँदा र नेपाली सेनाको ब्यारकमाथि बारम्बार भारतले हेलिकोप्टर उडाएको भनेर सरकारी निकायले खबर गर्दा सरकार बेखबरजस्तै बन्नु गम्भीर हो । एमसीसीले नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेको लगायतका विषय पठाएपछि त्यसैका आधारमा  संसद् बाट अलग्गै संकल्प प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन गराउने सरकारी तयारी छ । श्राेत: इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार