काठमाडौं, सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदल मन्त्रालयगत भागबण्डाको खोजीमा जुटेको छ । सरकार बनेको ८० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यदलको तहमा छलफलको सुरुवात भएको हो । सत्ता साझेदार दलभित्र कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको गाँठो फुकाउँदा फुकाउँदै ८० दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । करिब तीन महिनासम्म ६ मन्त्रीले काम चलाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि १८ मन्त्रालयकाे भारी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिएपनि अझै मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको छैन । मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि कार्यदलबाट सहमतिको एउटा खाका बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी छ । त्यसपछि शीर्ष नेता बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा कार्यदल तहबाट टुंग्याउन छलफलको सुरुवात भएको कार्यदल सदस्यहरुले बताएका छन् । कार्यदलस्तरमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएपछि शीर्ष नेताको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । त्यसका लागि आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदल बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन तीन मापदण्ड तय गरेका छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा तीन मापदण्डमा टेकेर मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने सहमति बनेको छ । काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालका अनुसार आइतबार साँझ पनि कार्यदलको बैठक बस्नेछ । जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले आज–भोलि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने गरी कार्यदलमा छलफल अगाडि बढेको बताए । कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएपछि देउवाले कानुनमन्त्रीलाई कार्यदलको संयोजन गर्ने जिम्मा दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र काँग्रेस महामन्त्री खड्का बिरामी भएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवाले कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन मन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । कानुनमन्त्री कार्कीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारत नेपाललाई शुक्रबार भेटेर कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइदिन भनेका थिए । सोही अनुसार एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव वेदुराम भुसाल कार्यदलमा बैठकमा सहभागी भएका थिए । योसँग कार्यदलमा मन्त्रालयको भागबण्डालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर छलफल सुरु भएको हो । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘पावर मिनिस्ट्री’, विकासे र सेवाका आधारमा चार राजनीतिक दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलान गरिने छ । राताेपाटी












