सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भागबन्डामा सहमति…..

काठमाडौँ — सत्ता साझेदार दलहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखको भागबन्डा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बैठक बसेर एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमतले बाँडफाँट गरेका हुन्, जसमा नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि समावेश गराउन खोजिएको छ । सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले तथा कर्णालीमा माओवादीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । वाग्मतीमा सुरुमा माओवादीले र सुदूरपश्चिममा सुरुमा एमालेले सरकार चलाउने र अढाई वर्षपछि अदलबदल गर्ने सहमति भएको छ । मधेसमा सुरुमा जसपा र पछि जनमतले सरकारको नेतृत्व पाउने भएका छन् । सरकारको नेतृत्व पाउने दलले सभामुख भने सहयोगी दललाई दिएका छन् । प्रदेश १ मा एमालेका मुख्यमन्त्री हुने भएकाले सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाउनेछन् । यो प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित कुल ६० सांसद पुग्छन् । मधेसमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाले संसदीय दल नेता चुन्न बाँकी छ । जसपाको नेता बन्न लालबाबु राउत, सरोज यादव, राम आशिष यादवबीच सोमबार प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । मधेसमा सभामुख एमाले र उपसभामुख जनमत पार्टीले पाउने सहमति भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेसमा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३ र माओवादीका ९ सहित सत्तापक्षमा ६१ सांसद पुग्छन् । वाग्मतीमा माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । एमालेका जगन्नाथ थपलियाको पालो भने अढाई वर्षपछि आउनेछ । वाग्मतीमा सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले पाएका छन् । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा एमालेबाट २७, माओवादीबाट २१ र राप्रपाबाट १३ जना सांसद रहेकाले गठबन्धनको पक्षमा सांसद संख्या ६१ पुग्छ । गण्डकीमा एमाले संसदीय दल नेता खगराज अधिकारी पाँचै वर्षका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेबाट चुनिनेछन् । गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ, जहाँ एमालेको २२, माओवादीको ८ र राप्रपाको २ सिट छ, यसरी गठबन्धनले ३२ सिट पुर्‍याएको छ । लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनेछन् । सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाबाट छान्ने सहमति भएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादीका ९, राप्रपाका ४, जसपाका ३ र जनमतका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ४८ सांसद जुटेका छन् । कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा पाँचै वर्षका लागि मुख्यमन्त्री हुँदै छन् । यहाँ सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादीबाट हुनेछन् । कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीबाट १३, एमालेबाट १०, राप्रपाबाट १ सांसद छन् । यहाँ नयाँ सरकारको पक्षमा २४ सांसद हुनेछन् । सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा एमालेका राजेन्द्रबहादुर रावलले गर्ने निश्चित भएको छ । माओवादीका खगराज भट्ट संसदीय दलका नेता छन् । उनको पालो अढाई वर्षपछि आउनेछ । सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुन्ने सहमति छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीबाट ११, एमालेबाट १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, जनमतबाट ४ र राप्रपाबाट १ सांसदको प्रतिनिधित्व छ, त्यसैले गठबन्धनले ३३ सिट जुटाएको छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा सोमबार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । त्यहाँ प्रदेश प्रमुखले सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयसीमा दिउँसो ४ बजे सकिँदै छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बुधबारसम्ममा मुख्यमन्त्री चयन गरिने भएको छ । मधेसमा सरकार बनाउन पुस २८ (बिहीबार) भित्र दाबी प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेशका मन्त्रालयको भागबन्डा भने दलहरूले औपचारिक रूपमा टुंग्याएका छैनन् । ‘सरकारले विश्वासको मत लिएपछि प्याकेजमा संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको विभाजन गरिनेछ,’ सत्ता साझेदार दलका एक नेताले भने । विश्वासको मतमा दाहाल ढुक्क प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेका सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने भएका छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी तथा संघ र प्रदेश तहमा एकमुष्ट भागबन्डा गर्ने सहमतिसँगै सबै दल दाहाललाई विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् । मंगलबार पेस हुने विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसद गरी १ सय ६९ जनाले समर्थन गरेका थिए । त्यहीअनुसार उनी पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले विश्वासको मतका लागि संसद्मा रहेका अन्य दलसँग पनि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सहभागी थिए । उनीहरूले सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर छिटै सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।  साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार