राष्ट्रप्रमुखको स्पर्धामा दुई पूर्वसभामुख…..

काठमाडौँ — नयाँ राष्ट्रपतिका लागि पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । कांग्र्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आठ दलको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको मनोनयनमा उनको दल मात्रै समर्थक रहेको छ । अरू दलको समर्थन जुटाउन एमालेले पत्राचार सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रस्तावक तथा समर्थकसहित पौडेलले दिउँसो सवा २ बजे उम्मेदवारी मनोनयन गराएका थिए । पौडेलको मनोनयनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित आठै दलका शीर्ष नेता उपस्थित थिए । पौडेलभन्दा अघि उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेम्वाङको प्रस्तावक र समर्थकमा भने एमालेका मात्र नेता छन् । पौडेल ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि सभामुख भएका थिए । कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति, उपप्रधानसहित पटकपटक मन्त्री भइसकेका ७९ वर्षीय पौडेल समकालीन नेताहरूमा सादगी र सरल व्यक्तित्वले चिनिन्छन् । उनी २०१६ सालदेखिको विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिमा होमिएका हुन् । प्रजातान्त्रिक संघर्षमा पौडेलले १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । नेम्वाङले दुईवटै संविधानसभामा अध्यक्ष (सभामुख) को भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा (२०६३) र रूपान्तरित व्यवस्थापिका (२०७२) मा पनि सभामुख थिए । उनी २०५१ सालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भएका थिए । संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा निर्वाह गरेको समन्वयकारी भूमिकालाई लिएर उनको प्रशंसा हुने गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा अन्य दल खुलिसकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी नै नयाँ समीकरणमा गएपछि राप्रपा समर्थनसमेत फिर्ता गर्दै शनिबार नै सत्ताबाट बाहिरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसको पक्षमा खुल्ने भन्नेबारेमा निर्णय लिन राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैले आइतबार बैठक बोलाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गत माघ २२ मा सरकार छाड्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई शनिबारै भेटेर पौडेलले समर्थनका लागि आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ दलमै कित्ताकाट भए पनि एमालेले मतदान हुने दिन फागुन २५ सम्म सत्ताबाट नबाहिरिने रणनीति बनाएको छ । राष्ट्रपतिमा वामपन्थी दलको मत प्रभाव पार्ने योजनाका साथ एमालेले तत्काल सत्ता नछाड्ने नीति बनाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दर्तालगत्तै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई पत्र पठाएर नेम्वाङका पक्षमा मत माग्न थालेका छन् । आठ दलका नेता भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत क्रस नहुने दाबी गर्छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल मतभार ५२ हजार ६ सय २८ मध्ये बहुमत अर्थात् २६ हजार ३ सय १५ मतभार ल्याउनुपर्छ । पौडेलको पक्षमा खुलेका आठ दलको ३१ हजार ९ सय १७ मतभार छ । एमालेको मतभार १५ हजार ३ सय १२ छ । राजनीतिले नाटकीय मोड नलिए पौडल निर्वाचित हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मनोनयनकै दिन एमाले र राप्रपाले सत्ता छाड्न सक्ने भन्दै सरकारमा सहभागिताको विषयमा आठ दलका नेताहरूबीच छलफल अघि बढाएका थिए । अपेक्षाविपरीत एमालेले सत्ता नछाडेपछि कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सरकारमा नआउने भएको छ । ‘एमालेले शनिबारको बैठकबाट सरकार छाड्ने अनुमान थियो, तर त्यस्तो निर्णय नगरेपछि कांग्रेस तत्काल सरकारमा आउने कुरा हुँदैन । अब हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । आठ दलबीच राष्ट्रपतिमा मात्रै नभएर पाँच वर्षसम्म सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी भएकाले कांग्रेस सरकारमा जानु स्वाभाविक रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थामा सरकारको गतिलाई कमजोर बनाएर बस्नुहुन्न,’ उनले भने । राप्रपाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतसमेत फिर्ता लिएकाले संविधानबमोजिम दाहालले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । एमालेले सत्ता छाडेपछि एकैचोटि विश्वासको मत लिने योजना दाहालले बनाएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमालेसहित सात दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्ने बेला दाहालले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकार सञ्चालनको सुरुवाती दिनदेखि नै आफूमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिका र सरकारमा सहभागी दलबाटै घेराबन्दी सुरु भएको भन्दै दाहालले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको समर्थन लिन राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड अघि सारेका थिए । त्यसैअनुसार कांग्रेसले पुस २६ मा दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेलादेखि नै तरंगित बनेको राजनीतिले राष्ट्रपति उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिन एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएको हो । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार