गिरीबन्धु बगानको ३४० बिघामाथि भूमाफियाको चलखेल…..

झापा — पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्रीवितरण गरिने भनेर प्रारम्भिक सूचना सार्वजनिक हुनासाथै ५० करोड बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको पाइएको छ । भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालबाट गिरीबन्धुको झन्डै ३ सय ४० बिघा जमिनको भित्रभित्रै कित्ता निर्धारण र १ बिघा बराबर १ सेयरका हिसाबमा बैनास्वरूप बिक्रीवितरण सुरु भएको पाइएको हो । चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलर (गाडी, पेय पदार्थ, रियल इस्टेट) सम्मले बैना बुझाइसकेका छन् । यो जग्गा व्यवस्थापनमा जोडिएका स्थानीय विष्णुबहादुर राईका अनुसार अहिले बैनास्वरूप यो रकम उठाइएको भए पनि जग्गाको अन्तिम मूल्य र सर्तबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । भूमाफियाले मूल्य र सर्तबारे अन्तिम निर्णय नगर्नुका पछाडि यसको संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिएर ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ भदौ २ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०७८ फागुन २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संशोधनमा आएको भूमि ऐन ‘समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको विरुद्ध’ रहेको र भूमिको व्यापारीकरण निषेधित विषय रहेको भन्दै अर्यालले रिट हालेका थिए । यसबारे अदालतको संवैधानिक इजलासमा अर्को पेसी असोज १७ लाई तोकिएको छ ।   साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार