काठमाडौं – सरकारले सम्झौता गरेको ६ वर्षपछि र संसद्बाट अनुमोदन गरेको डेढ वर्षपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत तथा एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेसँगै कार्यान्वयनको म्याद सुरु भइसकेको छ । सरकारीस्तरबाट हस्ताक्षर भएर संसद्बाट समेत अनुमोदन भइसकेको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी विकास आयोजना कार्यान्वयन सुरु हुनु नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र विकासका दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । बहस र परीक्षण गर्न सकिने सबै निकायबाट विधिवत् अघि बढिसकेको यो परियोजनाको सहजतापूर्वक कार्यान्वयन नै अबको जिम्मेवारी हो । २०८० भदौ १३ को मितिबाट लागू हुने गरी एमसीसी परियोजनाको घडीको सुई घुम्न थालिसकेको छ । आयोजना समयमा सक्नेमा विकास साझेदार, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीहरूको संवेदनशीलता अपरिहार्य छ, किनकि आगामी पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न नभए रकम फिर्ता नै हुने सर्त सम्झौतामा छ । निर्धारित म्यादमा नसकिएमा परियोजना मात्र होइन, दुई देशको सम्बन्धका आयामहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । आयोजना सुरु हुने बेलामा सकारात्मक हुनु जति आवश्यक छ, सम्भावित जोखिमबारे सचेत हुनु झन् धेरै अनिवार्य छ । एमसीसीसम्बन्धी निकट विगतले पनि हामीलाई त्यही सम्झाएको छ । २०७४ भदौ २९ मा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच यो परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएपछि मात्र यसका फरकफरक पाटाहरूमाथि बहस सुरु भएको हो । जबकि हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अघि नै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पर्याप्त अध्ययन गरी आन्तरिक र दुईपक्षीय विश्वासको वातावरण बनाउनु वाञ्छनीय थियो । अझ आफैं हस्ताक्षर गरेका, सत्तामा हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्न अधिकतम कोसिस गरेका र अनुमोदन गर्न म्याद मागेर अमेरिकालाई पत्राचार गरेका दलहरूले आफ्नो शासकीय भूमिका परिवर्तन हुनासाथ एमसीसीबारेको धारणा पनि परिवर्तन गर्दा यो विषय निकै गिजोलिन पुगेको थियो । एकातिर हाम्रै राजनीतिक संस्कारले पैदा गरेको जटिलता र अर्कोतिर रकम अनुदान दिने देश अमेरिकाकै अधिकारीहरूले हरेक महिनाजस्तो नेपाल भ्रमण गरेर परियोजना लागू गर्न दबाब दिँदा त्यसले नागरिकस्तरमा संशय बढाएको हो । संसद्ले यी विषयको निराकरण गरे पनि सामाजिक मनोविज्ञान भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । त्यसैले कार्यान्वयन जोडिएका सम्पूर्ण पक्षले संवेदनशीलताका साथ आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । यसमा हुने सानो पनि कमजोरीले ठूलो नकारात्मक असर पार्छ भन्नेमा सतर्क हुनु जरुरी छ । कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) को परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर खर्च हुने र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर खर्च हुने अनुमान छ । यो रकमले उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण, सब–स्टेसन र सडक मर्मतको काम गर्ने हो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दा नै परियोजना कार्यान्वयनका लागि सात पूर्वसर्त तय गरिएको थियो, जसमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पाँचवटा पूर्वसर्त मात्र पूरा भएका छन् । दुई महत्त्वपूर्ण सर्त जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच तथा वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकारसम्बन्धी काममा केही काम भए पनि पूर्णतः उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । अर्थात् कार्यान्वयनका लागि पूर्वसर्त पूरा भएको भनिए पनि व्यवहारमा सबैभन्दा जटिल विषय जग्गा प्राप्ति र रूख कटानको काम अझै बाँकी नै छ । काम नै नसकी पूर्वसर्त पूरा भयो भनेर कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्दा कार्यान्वयनलाई चुनौती थपिएको छ । यी सर्त पूरा गर्न केही गाह्रो छैन भने त्यो पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जान सकिन्थ्यो, ती सर्त जटिल छन् भने तिनले भविष्यमा जटिलता झन् बढाउनेछन् । यस्ता विषयमा सरोकारवालाहरू संवेदनशील नहुनु अर्को भूल हुन सक्नेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको भुमहीसम्म ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमि प्रसारण लाइन निर्माण, ३ वटा सब–स्टेसन तथा ८ सय ५६ वटा टावर बनाउने योजना छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग दाङ खण्डमा ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ । प्रसारण लाइन र टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । १० जिल्लाका ३० वटा पालिकाले समेत यो परियोजनामा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ सय २२ वटा सामुदायिक र सरकारी वन पर्छ । नेपालको विकास निर्माणमा सबैभन्दा झन्झटिलो मुद्दा नै जग्गा अधिग्रहण र वनको प्रयोग हो । त्यसमाथि प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वनमा हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको अधिकांश आयोजनामा वनको समस्याका कारण वर्षौंदेखि पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । यति संवेदनशील पूर्वसर्तलाई सम्बोधन नगरी कार्यान्वयन सकिने म्याद गणना सुरु गर्नु पक्कै पनि परिपक्व काम भएको छैन । आयोजना क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणको पनि जग्गा छ, यस्ता विषय सम्बोधनमा हाम्रो सफलता दर निकै निराशाजनक छ । सरकारकै नीति, नियम तथा कानुनले जग्गा तथा वन प्राप्तिमा समस्या सिर्जना हुँदा एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा समस्या हुनेछैन भन्ने कुनै आधार छैन । साभार : इका












