कोशी प्रदेशमा अधिकांश सांसद सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा…..

विराटनगर  –  नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश संसदीय दलमा चरम विवाद देखिएको छ । प्रदेश संसदीय दलको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरूले राखेको धारणा विपरीत निर्णय बाहिर आएपछि विवाद बढेको हो । एमाले दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आफ्नै पार्टीको पहलमा बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । तर, उक्त निर्णय गर्नुअघि दलको बैठकमा बोलेका एमालेका अधिकांश सांसदले भने सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘मध्यावधि रोक्न हाम्रो पहलमा बनेको सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ । यद्यपि पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको जोडबलमा सरकारबाट बाहिरिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने तर समर्थन कायमै राख्ने निर्णय भयो । कार्कीकै जोडबलमा सांसदहरूको असहमतिका बाबजुद निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एमालेकै सांसद बताउँछन् । १२ जनाले बोल्नुभयो । विविध विचार आए । केही माननीयहरूले सरकारमा जाने भन्ने उठाउनु भयो । केहीले जानु हुँदैन भन्ने पनि आयो । विश्वासको मत कायमै राख्ने भन्ने पनि आयो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु हुँदैन भन्ने पनि आयो । यी सबै धारणाहरूको संश्लेषण गर्दै उल्लेखित निर्णय लिइएको हो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘धेरैको अहिले जानु हुँदैन भन्ने थियो, केहीको तुरुन्तै जानुपर्छ भन्ने थियो । केहीको पर्खेर हेर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, बैठकमा भने धेरै सांसदले सरकारमा जानुपर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ । बैठकमा सांसदहरू विजय राई, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामप्रसाद मेहता, तिलकुमार मेन्याङ्बो, मिरा खनाल, जयप्रकाश चौधरी, रामदेव यादव, किशोरचन्द्र दुलाल र होम थापाले बोलेका थिए । जसमध्ये सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी र जयप्रकाश चौधरीले मात्रै सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षका सांसदहरू भने सरकार बनाउन संविधानको धारा १६८ को अन्तिम उपधारा (५) प्रयोग भएको र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यही उपधाराबाट हामीले नै बनाएको सरकारलाई उपयोग गर्न सकिएन भने सहमति र सहकार्यको बाटो बन्द हुनसक्छ । त्यसकारणले पनि हामी हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ ती सांसदले भने । अर्का एक जना सांसदले छलफलमा आफूले सरकारमा तत्कालै जानुपर्छ भनेको बताए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘२ जनाले जानुहुँदैन भन्ने तर्क गर्नुभयो । अन्य माननीयहरूले जानुपर्छ भन्नुभयो । मध्यावधि रोक्ने भनेर दलले भन्ने अनि सरकार बाहिर बसेर समर्थन दिनुको कुनै औचित्य छैन । कि त मध्यावधिमा जाने आँट गर्नुपर्‍यो । होइन भने आफूले रोजेको खोजेको मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानुपर्छ ।

अबको प्रदेशसभाको बाँकी अवधिमा एमाले सरकार बाहिरै बसेर आफ्ना माग–मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी आफूले सरकारमा जान नहुने धारणा राखेको बताए । एमालेले गठबन्धनलाई तिमीहरू सरकार चलाऊ हामी बाहिरै बस्छौँ भनिरहनु पर्ने उनको भनाइ छ । एमाले सरकारमा गएर मध्यावधिमा लगेको कलंकको टीका किन लगाउने ? चुनावमा जितेर सरकार बनाउन सक्नुपर्छ । सरकार बनाउन सकिएन भने प्रतिपक्षमा बस्न रमाउनु पर्छ । धैर्य गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले लाछी भएर, ¥याल काढेर, लालची भएर यो मन्त्री देऊ, त्यो मन्त्री देऊ भन्नु हुँदैन । कि त केदार कार्कीले हामीलाई बनाउनु पर्थ्यो । हामीले जसलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छौँ, उसैले लात हानिसकेपछि उसको टाङ मुनि गएर कुनै स्वाद हुँदैन । उनले सत्तामा गएर क्षणिक रमाउने कोसिस गर्नु भनेको पिसाबको तातो मात्रै हुने दाबी गरे । ‘एमालेले तत्कालै सरकार छोड्ने निर्णय गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण भयो,’ अधिकारीको दाबी छ । यो सरकार आधा, एक वर्षमा आफैँ ढल्ने उनको दाबी छ । ‘केही समयपछि यो सरकारमा अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ । त्यो अन्तर्विरोधले गठबन्धन आफैँले मध्यावधिमा प्रदेशलाई लान्छ,’ उनले दाबी गरे । कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा विद्रोही कांग्रेसका ८ सांसद लिएर आएका केदार कार्कीलाई सिङ्गो एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उनै कार्कीले सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई कार्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमालेले आफ्नो दलको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दलका उपनेता राम राना मगरलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । दलको बैठकमा कुनै छलफल नगरी एकलौटी राजीनामा दिन लगाएको भन्दै कार्कीको आलोचनासमेत भएको थियो । एमालेको दलको बैठकले भने हाललाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर सरकारबाट भने फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ । यस्तै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिएका थिए । साभार : रापा

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार