निर्माण कार्य रोक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन…..

वीरगन्ज — वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामा अनुमतिबिना संरचना निर्माणकाे काम रोक्न अर्थ मन्त्रालयले पर्साका दुइटा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रालयले मंसिर २२ मा कारखानाको जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य तथा अतिक्रमण रोक्न वीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो । गत मंसिर २० मा कारखानाको जग्गामा भइरहेको निर्माण रोक्न, अतिक्रमण हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई र संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालायमार्फत वीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिृकत तोयानाथ सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न समेत निर्णय गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगन्जबाट संरक्षण तथा रेखदेख हुँदै आएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको क्षेत्रभित्र रहेको जमिनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले शिवको मूर्ति स्थापना र पुरानो मन्दिर सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेको छ । यसैगरी चिनी कारखानाकै पोखरिया नगरपालिकाको पोखरिया बजारमा रहेको डेढ कठ्ठा जग्गामा ६ वटा सटरसहितको घरका सम्बन्धमा समेत पोखरिया नगरपालिका तथा स्थानीय बीच पटक/पटक विवाद भइरहेकोले ऊक्त अतित्रमण तथा निर्माण कार्य रोक्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पहल भए पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन । उक्त जग्गामा पोखरिया नगरपालिकाको बोर्डले पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि घन्टाघर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय स्तरमा समाधान हुने नदेखिएपछि कोष तथा लेखा नियन्क्रक कार्यालयले गत मंसिर १४ मा अतित्रमण तथा निर्माण कार्य रोक्न लगाई कारखानाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि मन्त्रालायलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ५(५) मा जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको साथै सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन,’ उल्लेख छ । आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्ने वा अनुमति दिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको पत्रमार्फत जनाइएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण रेखदेख तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा छ । ‘यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निकाय स्वयम्ले अनाधिृकत ढंगबाट जग्गाको स्वामित्वप्राप्त निकायको सहमति वेगर स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कार्य कानूनसम्मत देखिदैन्,’ अर्थको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रदुमन चौहानले नगरपालिकाको विकास निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गर्न खोजिएको बताउँछन् । स्थानीय केही नेताले मेरो कार्यकालमा घन्टाघर नबनोस् भन्ने उद्देश्यले षडयन्त्र गरेको चौहानको आरोप छ । ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन हुने समयमा उक्त जग्गामा खपडाको घरमा कार्यालय थिए,’ नगर प्रमुख चौहानले भने, ‘त्यही जग्गामा नगरपालिकाले घन्टाघर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उनका अनुसार सुरुमा उक्त जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा जानकारी थिएन । पुरानो संरचना हटाउन पुग्दा प्रहरीले रोकेपछि आफूलाई जानकारी भएको प्रमुख चौहानले बताए । ‘अहिले स्वामित्व बारे बुझ्दा उक्त जग्गा वीरगन्ज चिनी कारखानाको नाममा नभई नेपाल सरकारको नाममा रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर नै उक्त जग्गामा घन्टाघर निर्माण गर्छौं ।  साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार