निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाइँदै…..

काठमाडौँ — शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर विरोध/प्रदर्शन, धर्नालगायत कार्यक्रम गर्न पाउने नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाउँदै लगेको छ । दुई फरक समूहले एकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि एक महिनाअघि माइतीघरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनुको सट्टा सरकारले मिति बढाएर लगभग राजधानीलाई नै थप दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र बनाएको छ । अझ ललितपुरको हरिहर भवन आसपासका लागि ६ महिनाका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा पनि यथावत् छ । नागरिक आवाज मुखर गर्न तथा सरकारको खबरदारी गर्ने स्थानका रूपमा चिनिएका काठमाडौंका महत्त्वपूर्ण ६ स्थानका आसपासका क्षेत्रलाई काठमाडौं प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर सडक, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, उपराष्ट्रपति निवास लैनचौर, सिंहदरबार वरपर कतै पनि विरोध प्रदर्शन र भेला हुन रोक लगाएको छ । आदेश उल्लंघन भए ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रशासनले जनाएको छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय तथा निवास क्षेत्रमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका कार्यक्रम हुँदा हूलदंगा र अशान्ति आउने निष्कर्ष प्रशासनले निकालेको छ । ‘अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास, कार्यालय वा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा भेला जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ र विरोध प्रदर्शनजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा विभिन्न समूहबीच आपसी विवाद, झैझगडा, मुठभेड एवं भिडन्त भई शान्तिसुरक्षा भंग तथा हूलदंगा वा अशान्ति हुन सक्ने भई समग्र शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने’ प्रशासनको दाबी छ । त्यसैले पुस ४ देखि फागुन ४ सम्म दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको काठमाडौं प्रशासनको भनाइ छ । यो आदेशसँगै प्रशासनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट वरपर ५ सय मिटरसम्मको भागमा विरोध/प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै, बालुवाटारतर्फ पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिमतर्फ शीतल निवास पछाडि सामाखुसी नाला, दक्षिणतर्फ प्रहरी अस्पताल छिर्ने मोहडासम्म र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व गेटसम्मको सडकमा भेला भएर विरोध/प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) र प्रधानन्यायाधीशका निवास एवं राष्ट्र बैंकबाट १ सय मिटर दूरीभित्र कुनै पनि प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको सडक वा आसपासमा विरोधका कार्यक्रममा रोक लगाएको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले घोषणा गरेको कार्यक्रम र एमालेनिकट युवा संघले मंसिर ७ मा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने भएपछि मुठभेड हुन सक्ने भन्दै सरकारले ‘माइतीघर–बानेश्वर सडकमा ५ जनाभन्दा बढी भेला भएर हिँडडुल गर्न तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम राख्न निषेध गरेको थियो । काठमाडौं प्रशासनले युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईंलाई बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यही बेला ललितपुरको हरिहर भवन आसपासलाई ६ महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । संविधानप्रदत्त मौलिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उल्लंघन हुने गरी सरकारले सार्वजनिक स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आपत्ति जनाए । उनले हालै प्रशासनले ५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला भएर विरोध/प्रदर्शन गर्न तथा धर्नालगायतका कार्यक्रम राख्न रोक लगाएको निर्णयलाई ‘बहुमतका आडमा सरकारले गरेको अत्याचार’ का रूपमा टिप्पणी गरे । ‘शान्तिपूर्ण भेला भएर सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्न पाइन्छ । यो मानवअधिकार मात्रै होइन, संविधानप्रदत्त मौलिक हक पनि हो । सार्वजनिक स्थलमा विरोध/प्रदर्शन र असन्तुष्टि पोख्न नपाउने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्र बढाएर बहुमतको आडमा अत्याचार गरेको छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानप्रदत्त र मानवअधिकार विपरीतका यस्ता आदेश/निर्णय अघि बढ्न नदिन कसैले रिट हालेमा अदालतले नै उल्ट्याइदिन्छ । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार