काठमाडौँ — पदबहाली गरेको ९ महिना बिते पनि सार्वजनिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई मौन छन् । पदभार ग्रहण गरेको केही सातामा शिक्षामन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आफू अझै मन्त्रालय बुझ्ने क्रममै रहेको बताएका थिए । त्यसयता उनी शिक्षा सुदृढीकरणदेखि शैक्षिक सबालमा कतै देखा परेका छैनन् । औपचारिक कार्यक्रममा पनि कमै सहभागी हुन्छन् । मंसिरयता त कानको शल्यक्रिया गरेर धेरै समय आराममा बिताउँदै आएका छन् । मंसिर अघिपछि पनि अधिकांश कार्यक्रममा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी सहभागी हुन्छिन् । शिक्षामन्त्री राईका निजी उपसचिव प्रकाश सापकोटा र स्वकीय सचिव युवराज राईले ९ महिने अवधिमा उल्लेखनीय काम केही नदेखिए पनि बदनामी हुने गरी कुनै गतिविधि नगरेको भन्दै बचाउ गरे । ‘मन्त्रीज्यू मिडियामा आउन र प्रचार गर्न रुचाउनुहुन्न, त्यसैले ओझेलमा परेजस्तो देखिएको हो,’ स्वकीय सचिव राईले भने, ‘नियमित कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएको छ । गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि सुनेर सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिए । निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाएर सरकारले पुनः विधेयक अघि बढायो । भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो तर विरोधमा देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रिए । उनीहरूसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिए । रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको संवाद पछि निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक साम्य भए । जबकि राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले शिक्षाका मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन भूमिका नदिएका हुन् कि विश्वास नगरेका हुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि संसद्सम्म पुर्याउन नसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालले नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै अघि बढेको थियो । चैत १७ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने काम मात्र गरेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पत्याएको देखिएन । मन्त्रालयको भावी योजना, लक्ष्य के हो भन्नेसमेत अलमल छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रालयको मूल नेतृत्व नै अलमलमा हुँदा दैनिक र नियमित कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको छ । भावी योजना कार्यक्रम के भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन नै छैन । साभार : इका












