काम गर्न खोज्दा संघीय सरकार पञ्चायतकालीन ऐन देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमाथि अंकुश…..

काठमाडौं –   काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागबीच नयाँसडक (न्युरोड)लाई लिएर विवाद उत्कर्षमा छ । हालै महानगरले नयाँसडकमा फुटपाथको आकार बढाउन खोज्दा सडक विभागले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने भन्दै तुरुन्तै अनुमति दिन मानेन । त्यसपछि मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा फुटपाथ विस्तार हुने भागको कालोपत्र काटेपछि सडक विभागले मेसिनहरू नै जफत गर्‍यो । यो विवादमा महानगर प्रमुख बालेनले चक्रपथको कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज खण्ड विस्तारमा भएको ढिलाइलाई कारण देखाउँदै सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको कार्यालयअघि फोहोर खसालिदिए । प्रतिक्रिया स्वरुप सोमबार सडक विभागले एकसाथ ठूलो टोली खटाएर महानगरले काटेको सडकको भागमा कालोपत्रे गर्‍यो । तर, रोक्न त्यहाँ महानगर प्रहरी पुग्दा तनावको अवस्था बन्यो । भत्काइएको भाग पिच गरेर संघीय सरकारले न्युरोड आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सन्देश दिइसकेको छ । संघीय सरकार र बालेनको कार्यशैलीमाथि पक्ष–विपक्षमा उभिएर तर्क गर्ने धेरै छन् । सडक विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक शिव नेपाल पनि मेयर बालेनको कार्यालयअघि फोहोर खसाल्ने शैलीसँग असहमत त छन्, तर उनी यो दिन आउनुको जिम्मेवार संघीयताको चर्को वकालत गर्ने संघीय सरकार र काठमाडौंमै चक्कर काटिरहेका दलका नेता र संघीय कर्मचारी भएको बताउँछन् ।

यो महानगर र सडक विभागबीचको विवाद जस्तो देखिन्छ, तर यो खासमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिकार दिन नचाहने र लडेरै भए पनि लिन खोज्ने बीचको विवाद हो’ पूर्वउपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘यदि संविधानबमोजिम संघीय सरकारले बेलैमा हस्तान्तरण गरेको भए न्युरोड सडक विभाग मातहत हुँदैनथ्यो, यो काठमाडौं महानगरकै स्वामित्वको सडक हुन्थ्यो ।’ बालेनले शहरी सडकबारे संघीय सरकारले बनाएको नीति र मापदण्डको पालना गरेर मात्रै सडक र फुटपाथ तोडमोड गर्न पाउँथे । पूर्वउपमहानिर्देशक नेपाल सडकबाटै जनताले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ ल्याए पनि विकासको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडकमै संघीयता नआएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संविधान बमोजिम स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायत स्थानीय पूर्वाधारहरू हस्तान्तरण भएर तुलनात्मक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम काम गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘सडकका लागि भने अहिलेसम्म संघीयता आएन । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सडक पनि आफैंसँग राखेपछि शहरी सडकमा पटक–पटक विभिन्न विवाद सिर्जना भइरहेका छन् । २०७४ को स्थानीय तह चुनावलगत्तै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्दा सडक विभाग र अन्य निकायले न्यूनतम १.५ इन्च बाक्लो राख्नैपर्ने बताए । तर, सडक मर्मतमा ‘मान्द्रे’ पिच गरिरहेको सडक विभागले त्यसलाई मान्न नसकिने बतायो । संघीय सरकारको ढिपी अघि महर्जनको केही जोर चलेन ।

अहिले सडक विभागले आफूखुशी काम गर्छ । २०७६ मा ललितपुर महानगरपालिकाले कुपण्डोल–जाउलाखेल-एकान्तकुना सहित विभिन्न खण्डमा साइकल लेन बनाउन रेखांकन गर्न खोज्दा पनि संघीय सरकारले असहमति प्रकट गरेको थियो । झण्डै एक वर्षको जोडबलपछि मात्रै महानगरले अनुमति पाएर हरियो रंग पोतेर साइकल लेन छुट्याउन सक्यो । चक्रपथमा पनि साइकल लेन बनाउन चाहेको ललितपुर महानगरले छुन समेत पाएको छैन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, काठमाडौंमा त्यस्ता धेरै सडक खण्ड छन्; जो सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसक्नुपर्थ्यो । देशका अधिकांश ठूला शहरमा वर्तमान संघीय सरकार हिजोकै राजा र पञ्चालयतकालीन शैलीमा ८ मिटरभन्दा फराकिला अधिकांश सडकको जिम्मा आफैंले लिएर बसेको छ । आफूले विगतदेखि काम गरिररहेको अधिकांश सडकमा सडक विभागको शासन कायम छ । किन यस्तो भयो त ? सडक विभागका अधिकारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तोकिएका सडकहरू आफूहरूको सहमति विना उपयोग गर्न नपाइने बताउँछन् । अन्य निकायले विकासकै कामका लागि सडकहरू भत्काउँदा पनि अनुमति चाहिने भन्दै विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘किन सडक हस्तान्तरण भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छैन, हस्तान्तरण हुन बाँकी सडकमा तोकिएको विधि र मापदण्ड प्रयोग गरेरै काम हुनुपर्छ ।’ सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार बेलाबखत विदेशी सरकार एवं राष्ट्रप्रमुख तथा विशिष्ट पाहुनाहरूको आगमन हुँदा सडकमार्ग चुस्तदुरुस्त राख्न दबाब पर्छ । काठमाडौंभित्रका भीभीआईपी सवार हुने विभिन्न सडकखण्डहरू स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिंदा अत्यावश्यक बेलामा काम नहुने डरका कारण हस्तान्तरण नभएको उनले बताए । साभार : अखप 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार