काठमाडौं – नेपालको राजनीति जहिल्यै अस्थिर र अनिश्चित छ। कुन समय दलहरूले रातविरात के सहमति गर्छन् र त्यसको भारी के बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीका नेता कार्यकर्ता त परको कुरा भयो, पदाधिकारी या मध्यम तहका सांसदहरूलाई समेत थाहा पत्तो हुँदैन। हिजोसम्म जसलाई गाली गरेर युट्युबमा हिट भयो, भोलिपल्टै त्यसलाई सत्ता सुम्पेको बधाई दिन पुग्नुपर्छ। केही हप्ता अगाडि कांग्रेसका बोलक्कड महामन्त्री मानिने विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई प्रश्न गर्ने समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धनको आलोचना गर्दै ती दुई दल मिलेर एकअर्काको गलत काममा सहायता गरेको भन्दै ‘सहकारी बन्धु गठबन्धन’ नाम दिएका थिए। यो बोलेको क्लिप अहिले पनि डिजिटल मिडियामा रेकर्डेड छ। तर अरूलाई ‘सहकारी बन्धु’ घोषणा गरेको हप्ता दिन नपुग्दै, उनकै दलले गिरिबन्धुमा प्रश्न उठाएको दल र त्यस सम्बद्ध केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता साझेदार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो। केही दिन अगाडि अर्का महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टी ०८४ सम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका थिए। भावी सभापतिको दाबेदार रहेका थापाले ४/५ दिन पछि आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षबाट सीधै सत्तापक्षमा जान्छ भन्ने जान्दाजान्दै जनतालाई गलत कुरा सम्प्रेषण गरे या उनको पार्टीले सत्तामा आउन गरेको पहलबारे उनी जानकार थिएनन्, यो उनलाई नै थाहा हुने कुरा भयो। गगन थापाले संसद्मा रास्वपालाई स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए, अब आफ्नै दलका सांसदलाई स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्टै देखिने गरी ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। अब उनलाई अन्य दलहरूले प्रश्न उठाउँदा त्यसको रक्षा गर्नुपर्नेछ। यसले नेपाली राजनीतिको अस्थिरता र निराशा झल्काउँछ। हिजो सहकारी ठगी गर्ने र गिरिबन्धु बीचको गठबन्धन भन्नेहरू आज सँगै हुँदा विश्वप्रकाश शर्माको मुखबाट आफ्नै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने हैसियत हुन्छ कि उनी चुपचाप बस्छन्? विशेषतः पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धनले जनमानसमा अनेक प्रश्नहरू उठाएको छ। दुई भिन्न इतिहास र वैचारिक धरातल भएका पार्टीहरू अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि वडा, जिल्ला या प्रदेशमा जुन मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू छन्। अचानक तिनीहरूको मिलन हुँदा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो। यस लेखमा हामी यो गठबन्धनले लोकतन्त्र, प्रतिपक्षको भूमिका र नीतिनिर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं। यो दलीय सौदाबाजीको प्रभाव केवल तत्काल सरकारको लागि मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि पनि गम्भीर चुनौती हुन सक्छ। विभिन्न राष्ट्रिय सङ्कट तथा एउटा देशमाथि अर्को शक्तिशाली देशले आक्रमण गरेको समयमा सबै मिलेर चुनौती सामना गर्नुपर्ने समयमा वार क्याबिनेट बन्ने तथा त्यसले काम गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर सामान्य अवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिने दलहरू मिलेर गरिने राजनीतिक सौदाबाजीले तत्काललाई फाइदा गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालको लागि राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। समाजमा आउने विभिन्न एजेन्डादेखि सरकारले लिने नीतिका बारेमा स्वस्थ बहस गर्नुपर्ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक शक्ति केही स्वार्थको लागि मिलेर सरकार चलाउँछौं भन्दा त्यसले स्वस्थ लोकतन्त्रमा अप्ठ्यारो पैदा गर्न सक्छ। यो गठबन्धनले अल्पकालीन स्थिरता ल्याउने वाचा गरे तापनि यसले दीर्घकालीन अस्थिरता र जनतामा निराशा उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा छ। साभार : अखप












