काठमाडौं – अवैधानिक रूपमा जबर्जस्ती कर्जा स्वीकृत गर्ने अध्यक्ष केबी उप्रेती र सञ्चालक समिति तथा त्यसलाई रोक्न नसक्ने व्यवस्थापनका कारण सहकारी क्षेत्रको एउटा मात्रै बैंक ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक’ समस्यामा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन समेत रहेको यो संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ७५ करोड नोक्सानीमा रहेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । सञ्चालक समितिले अधिकार दुरुपयोग गरी आफ्नै र आफ्ना नजिकका समस्याग्रस्त सहकारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले त्यसलाई रोक्न नसकेको देखिन्छ । बैंकमा न्यूनतम ११ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको सहकारी बैंकको पूँजीकोष अनुपात ५ प्रतिशतमा झरेको छ । २ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको सञ्चित नोक्सानी नै २ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ९ हजार रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै जगेडा कोषमा ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख ३ हजार रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।सहकारी संस्थाबाट ६१ अर्ब ७ करोड ७९ लाख निक्षेप संकलन गरेको बैंकले गत आवमा सहकारी संस्थालाई २२ अर्ब ९ करोड ५७ लाख कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । असार २०८० मा त्यस्तो कर्जा ३१ अर्ब ६४ करोड ८० लाख थियो । एक वर्षकै बीचमा बैंकले ऋण असुली तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेर ठूलो मात्रामा ऋण घटाएको हो । एक वर्षमा बैंकले १ अर्ब गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको हो । असुल हुन बाँकी कर्जामध्ये पनि ठूलो हिस्सा अनियमित हुँदा बैंकमा समस्या बढ्दै गएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी नै गत आव मात्रै ६२ रुपैयाँ ८९ पैसाले ऋणात्मक रहेको बैंकले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । २०८० असार मसान्तमा ७.९५ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८१ असार मसान्तमा २१.९१ प्रतिशत पुगेको छ । गत आव मात्रै बैंकले ५ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा ३ अर्ब २४ करोड १० लाख ‘राइटब्याक’ गरेको छ । यस आधारमा २ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख गत आव सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि थप प्रोभिजन गरेको छ । साभार : अखप












