काठमाडौँ – सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को लागि लिइने परीक्षालाई वस्तुपरक, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउन भनी ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ जारी गरियो। निकै कठिन प्रक्रियापछि जन्मिएको यो निर्देशिकालाई सुरुमा त बेवारिसे बनाउने षड्यन्त्र पनि गरियो। २०७७ चैतमा जारी भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा जान प्रदेश सरकारहरूले हिच्किचाएको कारण निकै समय लाग्यो। अन्य सबै प्रदेशले लागू गरिसकेपछि बागमती प्रदेशले अन्ततः फागुन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा ल्यायो। यसको मुख्य कारण यो लागू गर्नु भनेको लाइसेन्स परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार प्रणाली लागू हुनु थियो। यो लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेश मन्त्रीले जोड गर्दा पनि निजी ट्रायल सेन्टरका दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीले लागू गर्न नदिई रोकेर राखे र उनको पलायन पछि मात्र झण्डै दुई वर्ष ढिला गरेर २०७९ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आयो। यातायातको क्षेत्रमा पुरानो संकीर्ण व्यवस्थाको सट्टा नयाँ सुधारिएको व्यवस्था लागू गर्ने सन्दर्भमा प्राय: राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रसँग पौंठेजोरी खेल्ने गरेको देखिन्छ। यातायात विभाग र कार्यालयका सुझावका बाबजुद खास गरेर अतिरिक्त आम्दानीको लागि दलाल र निजी व्यापारिक स्वार्थी समूहहरूको प्रभावमा राजनीतिक नेतृत्वले नै नयाँ सुधारिएको व्यवस्था लागू गर्न रोक लगाएका धेरै उदाहरण छन्। लाइसेन्स परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार प्रणाली होस् या सीसीटीभी क्यामराले प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को निगरानी गर्ने होस् नयाँ र सुधारिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा कठिन बागमतीमै हुने गरेको छ। साभार : अखप












