एमाले मुख्यालय शिलान्यासले हल्लिएको सुशासनको जग…..

काठमाडौं –   भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरे । दशैंको महाअष्टमीको दिन कीर्तिपुर मैत्रीनगरको जग्गामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मीनबहादुर र उनकी पत्नी सावित्री घलेले भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । त्यतिमात्रै होइन, मीनबहादुरले आगामी दशैंमा हस्तान्तरण गरिदिनेगरी त्यही जग्गामा एमाले मुख्यालय रहने ‘मदन भण्डारी स्मृति भवन’ बनाइदिने घोषणा पनि गरे । भवन निर्माणको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । भवन निर्माणको लागत समेत जोड्दा मीनबहादुरले एमालेलाई दिएको दान अहिलेसम्मकै ‘ठूलो’ हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै कुनै व्यवसायिक घरानाबाट औपचारिक रूपमा घोषणा भएको यो सबैभन्दा ठूलो रकममध्येको सहयोग भएको बताउँछिन् । व्यवसायीहरूको चरित्र नै लाभ लिने प्रकृतिको हुन्छ, उनीहरूले कुनै लाभ नहुनेगरी पक्कै सहयोग गरेनन् होला’ उनी भन्छिन्, ‘दलले पनि यति ठूलो सहयोग गर्ने व्यवसायीका लागि कुनै न कुनै मूल्य चुकाउनुपर्ने होला । यसले कालान्तरमा मुलुकको सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । एमालेलाई जग्गा दिएका र भवन बनाइदिने घोषणा गरेका व्यवसायी मीनबहादुर एमालेले नै नेतृत्व गरेको सरकारको नजरमा एक ‘अभियुक्त’ हुन् । उनीविरुद्धका दुई फौजदारी मुद्दा विभिन्न तहको अदालतमा विचाराधीन छन् । ती दुईबाहेक सबैभन्दा पुरानो मुद्दामा उनी भ्याट छलेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून अनुसार, अहिले उनीमाथि गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । राजस्व चुहावट, करछली र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग खेपिरहेका मीनबहादुरकै जग्गादान र सहयोग किन अपरिहार्य बन्यो, एमालेले खुलाएको छैन । लामो समय गुपचुप राखेर फुलपातीको दिन एमालेको सचिवालय बैठकमा सदस्यहरूलाई जग्गादाता को हुन् भन्ने नखुलाइकन यो निर्णय गरिएको थियो । जानकारहरूका अनुसार, कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा पर्ने उक्त ठाँउमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रूपैंयासम्म छ । औसतमा ३० लाख रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि १७४ आना जग्गाको मूल्य ५२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । कलंकी मालपोत कार्यालयको विवरण अनुसार, मैत्रीनगर क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन नै न्यूनतम मूल्य नै साढे ८ लाख रूपैयाँ छ । जग्गा रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी नियम अनुसार, दानकै जग्गा लेनदेनमा पनि शुल्क बुझाउनुपर्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक अधिकृतका अनुसार, नजिकको नातेदारलाई बकसबाट तत्कालै जग्गा दिने प्रक्रिया ‘हालैको बकसपत्र’ भनिन्छ, त्यसमा करिब २ प्रतिशतमात्रै रजिष्ट्रेसन शुल्क लाग्छ । तर मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा ‘दानबकस’ भन्ने अर्कै किसिमको हो, जसमा १५ प्रतिशतका दरले शुल्क लाग्छ । न्यूनतम साढे ८ लाखका दरले एमालेले पाएको जग्गाको सरकारी मूल्य १४ करोड ७९ लाख हुन आउँछ । एमालेले लालपूर्जा बनाउन करिब २ करोड २० लाख रूपैंया रजिष्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ । साभार : अखप    

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार