सरकारको १०० दिन : ‘आशा गर्ने ठाउँ देखिएन…..

काठमाडौं –     पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘अघिल्लो कार्यकालमा जे जस्ता प्रतिकुलतासँग जुध्नुपरेको भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई काम गरेर देखाउने र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ ।’ ठ्याक्कै उस्तै परिस्थितिका बीच केपी शर्मा ओली ३० असारमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अघिल्लो दुई कार्यकालमा अनेक अनुकुलता/प्रतिकुलताका बीच काम गर्न नसकेका ओलीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले घरमै पुगेर गरेको आग्रह अनुसार ओलीले मुलुकको नेतृत्व लिने अवसर पाएका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक सहमति गर्दा भएको भनिएको ७ बुँदे सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गरेका थिए । सहमतिपत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनको विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख थियो । त्यसैगरी राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनुका साथै आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अनि बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्ने र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जनतहितमा चुकेको सरकार:

तर, सय दिनको अवधिमा मुलुकले पूर्वअनुमानित र चेतावनीसहितको झरी बर्षाबाट ठूलो विपत्ती झेल्नुपर्‍यो । वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै मुग्लिन–नारायणगढ सडकको सिमलटारीमा पहिरोले दुई बस पुरिए । १२ असोजको पछिल्लो बाढीले बीपी राजमार्ग क्षतविक्षत बनायो, जनधनको क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोप टार्न नसकिए पनि अघिल्लो घटना र मौसमविद्हरुको चेतावनी ग्रहण गरेर सावधानी अपनाउन सरकार चुक्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपत्तिको बेलामा आफ्नो विदेशयात्रालाई छोट्याउन चाहेनन् । मुलुक फर्केपछि पत्रकारहरुसँगको प्रतिक्रियामा उल्टो उनले भने, ‘मौसमविद्हरुले झरी पर्छ पो भनेका थिए, यहाँ यहाँ पहिरो जान्छ भनेका थिएनन् । राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द नारायण आम जनताको सरोकार र हितबाट सरकार टाढिदै गएको देखिएको र प्रकोपको कठिन अवस्थामा त्यो प्रकट भएको बताउँछन् । ‘मुग्लिनको घटनाले हामीलाई पाठ पढाइसकेको थियो, तर पछिल्लो बाढीपहिरोमा पनि त्यही असावधानी देखियो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले कुनैपनि घटनाबाट सिक्दैन र सिक्न चाहदैन भन्ने देखियो । प्रकोपमा देखिएको उसको भूमिका त्यसैको नतिजा हो । दशैंको बेलामा बजारमा महंगी तिब्र भयो । दुई वर्षदेखि कर्मचारीहरुको तलब बढेको छैन, निम्न मध्यवर्गका मानिसहरुलाई आधारभूत जिविकोपार्जनमै समस्या छ । महंगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको काम हुन नसकेको विश्लेषक गोविन्द नारायणको टिप्पणी छ । जसका लागि सरकार चाहिने हो, उही समूदायका लागि कोही नबोलिदिने अवस्था भयो’ कुनै समय विवेकशिल नेपाली दलमा आवद्ध उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म दुई तिहाइको सरकार हुँ भन्नुहुन्छ । त्यो बल जनताको हितमा प्रयोग भएको देखिएन ।’

सुशासन, फगत गफ:

कांग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषयमा सरकारले आशामुखी काम गर्न सकेको छैन । यतिसम्म कि अहिले त संसदमा सत्तापक्ष माथि जवाफदेहीताको प्रश्न उठाउने काम पनि शून्य जस्तै छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ कांग्रेसले ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट्स’को विषय उठाउन छाड्यो । उस्तै प्रकृतिको संलग्नतामा अरु मतियारहरु थुनामा रहेका बेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँडले थुनाबाहिर रहने सुविधा पाए । उनीविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा नगएको प्रचण्ड सरकारको रवैयालाई ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ताले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । यस्तै शैलीमा सरकारअघि बढिरहेका बेलामा दशैंको रौनक उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीका लागि जग्गा लिने निर्णय गरे । यो निर्णयमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले समेत बलियो प्रश्न उठाउन सकेको छैन । पार्टी सभापति नै सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएपछि प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउनुपर्ने अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि चुकेको देखिन्छ । सरकार र त्यसमा पनि एमाले नेतृत्वको छत्रछाँयाबाट प्रभावित भएको आरोप खेपेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो अवधिमा गम्भीर र संवेदनशिल मुद्दा अघि सार्न सकेको छैन । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कांग्रेसका दुई र एमालेका एक पूर्वमन्त्रीको संलग्नता पुष्टि भएपछि अलपत्र छ । यो सरकार गठन हुनु अघिदेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारवारे सरकारले कुनै छानविन गरेन । तत्कालिन महानिर्देशकद्वय पुष्पराज शाही र चक्रबहादुर बुढाले सरुवाको सजायमात्रै पाए, थप छानबिन र कारवाही भएन । खुलमखुला भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र नेपाल बायुसेवा निगमको नेतृत्व र त्यहाँभित्रको बेथितीमाथि सरकारले कुनै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । गठबन्धन संस्कृतिका कारण त्यहाँको नेतृत्वले जुनसुकै दलका मन्त्री आएपनि उनीहरुलाई रिझाउन र मौन बनाउन सक्ने सामर्थ्य राखेका छन् ।  साभार : अखप   

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार