दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सक यलले डिसेम्बर ३ तारिख रातको १०:२५ मिनेट जाँदा टिभीमा विशेष प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सोही दिन रातिको ११ बजेदेखि दक्षिण कोरियाभर सैनिक कानुन लागु हुने घोषणा गरे । यो समाचारले कोरियाली नागरिक मात्रै होइन, संसारलाई नै आश्चर्यमा पार्यो । राष्ट्रपति कार्यालयका धेरै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले त्यस्तो तयारीको बारेमा अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कोरियामा यस्तो कानुन ४४ वर्ष अगाडि अन्तिम पटक लागु भएको थियो । मध्यरातमा कोरियाली नागरिकहरू सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपतिको घोषणासँगै न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा कोरियाली कम्पनीहरूको शेयर निरन्तर ओरालो लाग्यो। कोरियाली मुद्राको मूल्य घट्न सुरु भयो । संसद भवनमा हतियारसहितका सेनाहरू प्रवेश गरे। कोरियाली नागरिकहरूले पनि ‘त्रसित’ रहेको प्रतिक्रिया दिए। कोरियाका प्रमुख टिभीहरूले पनि यो सैनिक कानुन के हो र यसपश्चात् के हुन्छ भन्ने बारेमा विज्ञहरू मार्फत नागरिकहरूलाई सूचित गरिरहँदा आफूहरू पनि अलमलमा रहेको स्वीकार गरिरहेका थिए। किनकी यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् । प्रमुख मिडियाका पत्रकारहरूले राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन भन्दा केही समय अगाडिसम्म सम्पर्क गर्दा पनि ‘त्यस्तो केही छैन’ भन्ने उत्तर मात्रै दिएका थिए। कोरियाको प्रमुख समाचार टिभीका समाचार प्रस्तोताले प्रत्यक्ष प्रसारणमा तत्कालीन अवस्थालाई यसरी चित्रित गर्दै भनेका थिए, ‘यस्तो घटना चलचित्रमा मात्रै हुन्छ होला भनेको तर अहिले म आफैंले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत् यहाँहरूलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु ।
संवैधानिक आधार:
दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ७७ को उपधारा-१ मा राष्ट्रपतिले युद्ध वा सो सरहको राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्थामा सैनिक शक्तिको प्रयोगको आवश्यक भएमा वा नागरिकको रक्षाको लागि कानुनमा तोकेबमोजिम सैनिक कानुन लागु गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उपधारा-३ मा पक्राउ विधि, मिडिया, प्रकाशन, आन्दोलन आदिको बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । उपधारा-४ मा त्यस्तो घोषणालाई तत्काल सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा-५ मा सदनमा रहेका सांसदमध्ये बहुमत सदस्यले त्यस्तो घोषणालाई खारेजी गर्ने पक्षमा मतदान गरेमा राष्ट्रपतिले खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मध्यरातको ६ घण्टामा यी सबै उपधाराहरू प्रयोग भए । साभार : अखप
