काठमाडौं – उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप खेपेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौटहटमा विस्फोट भएको थियो । कांग्रेस उम्मेद्वार आलमको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो । आलम लगायतमाथि त्यो घटनामा संलग्नहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा पोलेको आरोप छ । जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा दोषीहरूलाई जन्मकैदको सजाय तोकेकोमा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको हो । जिल्ला अदालतले घाइतेहरूको हत्याको घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्लाको त्यही फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएका हुन् । न्यायाधीशहरूले के आधारमा त्यो फैसला गरे भन्ने विस्तृत विवरण खुलेको छैन । उनीहरूले फैसला गर्नुअघि त्यसको आधारबारे संक्षिप्त रुपमा रायकिताबमा विवरण लेख्ने गर्छन् । उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले राय किताबको व्यहोरा उद्धृत गरेर सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाएका थिए । उच्च अदालतले जे जस्ता आधारहरू देखाएर आरोपितहरूलाई सफाइ दियो, ती आश्चर्यजनक देखिन्छन् । न्यायाधीशहरूले उनीहरूलाई सफाइ दिँदा तीनवटा आधार अघि सारेका छन् । पहिलो, बम विस्फोटको घटना भनिएपनि त्यो घटना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको उच्च अदालतको ठम्याइ छ ।
अफताब आलमबारे देउवाको करेक्सन:
दोस्रो, उनीहरूले त्यो दिन मोहम्मद आफताब आलमको घरमा बम विस्फोटको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार देखाएका छन् । अनि मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको भन्ने ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्ने तेस्रो आधार छ । त्यतिबेला मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू मृत्यु भएका भन्ने पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसैमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश बदर गरी फेरि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले त्यो विषयलाई समेत रायमा समावेश गरेको छ । उच्च अदालतका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले रायकिताब उद्धृत गर्दै भने, ‘इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सजाय नमिलेको देखिँदा (जिल्ला अदालतको फैसला) उल्टी भई सफाइ पाउने ठहर्छ । कांग्रेस नेता आलम पक्राउ प्रकरणबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिले उनको बचाउमा दुई पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । १ कात्तिक २०७६ मा उनले कांग्रेसविरुद्धको षडयन्त्र स्वरुप आलम पक्राउ परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।साभार : अखप












