काठमाडौं – आलम लगायतका व्यक्तिहरूले बोरामा ल्याएका मानिसहरू पालैपालो निकाल्दै इँटा पोल्ने भुङ्ग्रोमा हाल्न लागे । केही व्यक्तिलाई ज्यूँदै बोरामा हाले । किनभने, बोराको पोको चल्मलाएको थियो ।’ -एक साक्षीले प्रहरीलाई दिएको बयान । ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना अनेक प्रलोभन लत्याउँदै छोराको हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्रिय थिइन् । तर ८ माघ, २०६७ मा माइतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा अज्ञात समूहले गोली हानी उनको हत्या गर्यो । त्यसपछि ओसीको न्यायमा बोल्नेहरूको मुख बन्द भयो । कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमका काका शेख इद्रिशको घरमा १८ वर्षअघि भएको विस्फोट र त्यसपछिका घटनाक्रम कति भयानक थिए भनेर जान्न माथिका दुई उदाहरण पर्याप्त छन् । अनेक प्रयास र मिहिनेतबाट प्रहरीले मुद्दामा प्रमाण जुटाएकोमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमसहित ४ जनालाई ज्यानमुद्दाबाट सफाइ दियो । न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको घटनापछि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन कांग्रेस उम्मेदवार आलमका काकाको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटको घटना बाहिरिने डरले आलम लगायतले घाइतेहरूलाई ज्युँदै नजिकैको इँटाभट्टामा पोलेको प्रहरीको आरोप थियो । त्यस क्रममा मृतकहरूलाई पनि इँटाभट्टामा हालिएको थियो । घटनाका बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । सरकारले आफ्ना उम्मेदवार जोडिएको विस्फोटको घटना ढाकछोप गर्न राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेको थियो । जाहेरी दर्ता नगर्ने, दर्ता गरे पनि अनुसन्धान अघि नबढ्ने लगायतका समस्याहरू भए । जसोतसो अनुसन्धान अघि बढेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेबाट मुद्दा नचल्ने निर्णयसम्म भयो । सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नू’ भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि बल्ल मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । घटनाको १५ वर्षपछि अनुसन्धान थाल्दा धेरै प्रमाण लोप भइसकेका थिए । जाहेरी दिने पीडित आमाको गोली हानी हत्या भएको थियो । जसोतसो निकै कठिनाइका साथ प्रहरीले प्रमाण जुटाएर अभियोजन गरेको घटनामा जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो । बुधबार उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिएपछि शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले राय किताबको संक्षिप्त विवरण सुनाएका थिए । राय किताबमा न्यायाधीशहरूले ३ विषयलाई जोड दिन खोजेको देखिन्थ्यो । पहिलो, विस्फोट भएको र त्यसमा कोही मारिएको भन्ने पुष्टि नभएकाले असार, २०६५ मा अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । दोस्रो, अहिले संकलन भएको प्रमाणले पनि आलमको काकाको घरमा बम विस्फोट भएको पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । रायमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘संकलित प्रमाणबाट आलमको घरमा बम विस्फोट वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको । विस्फोट नै नभएको ठहर्याएपछि व्यक्ति मारिएको र बेपत्ता पारिएको भन्ने आरोपलाई खारेज गर्न कुनै कठिनाइ भएन । न्यायाधीशहरूले कुनै पनि प्रमाणले ‘मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको’ ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउने तेस्रो आधार बनाए । के परिस्थिति त्यस्तै थियो त ? न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनले भनेजस्तो त्यो ठाउँमा बम विस्फोट भएका कुनै प्रमाण मुद्दाको मिसिलमा पेस भएका थिएनन् ? विस्फोट भएको देख्ने कुनै साक्षी थिएनन् ? घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा लगिएको भन्ने विवरण कुनै साक्षीविनाको दाबी मात्रै थियो ? मुद्दामा न्यायाधीशहरूले सफाइ दिन लिएको आधार र त्यसको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुअघि रौतहट विस्फोटको घटना र त्यसलाई ढाकछोप गर्न राज्य संयन्त्रले देखाएको सक्रियताबारे बुझौं ।साभार : अखप












