व्यवसायीले सरकारलाई हैसियत देखाइदिए…..

पोखरा –     अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी एपमार्फत चल्ने राइड सेयरिङ सेवा कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको सरकार यातायात व्यवसायीसामू पुनः झुकेको छ । व्यवसायीको आन्दोलन र दबाबसामू दोस्रो पटक सरकार झुकेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियम तत्काल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न यातायात व्यवसायी फेरि एकपटक सफल भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत ३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको थियो । तर, १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले संघ र प्रदेश सरकारलाई गलाइदिएको हो । कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेपछि गत १३ साउनमा पनि यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशभर यातायात ठप्प पार्दै सरकारलाई पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए । यसपटक पनि व्यवसायीले त्यही हतियार प्रयोग गरेका छन् । तर, यसपटक प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सहरमा अवैध रूपमा चलेका राइड सेयरिङ नियमन गर्न खोज्दा सरकार एक पटक फेरि निरीह मात्रै बनेन, संघीयताको मर्ममै प्रहारसमेत भएको छ । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावलीलाई देखाउँदै देशभर यातायात ठप्प पारेका व्यवसायी र संघीय सरकारबीच सोमबार मध्यराति तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने र व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहमतिअनुसार मंगलबारै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीमा पत्राचार गर्‍यो । पत्र प्राप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलगायत बैठक बसेका थिए । मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगन गर्दै व्यवसायीलाई फेरि वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गर्‍यो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयनबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताइरहेका थिए । संघको पत्र र शीर्ष नेताहरूको दबाबपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि तत्काललाई पछि हटेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संघबाट हस्तक्षेप भए सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानेसम्मको छलफल केही सांसदहरूसँग गरेका थिए । तर, उनले त्यसो गरेनन् । बरु, संघ सरकारको चाहनाबमोजिम स्थगनको निर्णय गरे । एक महिना स्थगनको बहानामा प्रदेश सरकार फेरि एक पटक यातायात व्यवसायीसामू निरीह बनेको भन्दै नागरिकस्तरमा आलोचना भइरहेको छ ।

पछि हट्दिनँ, लागू गर्छु : मुख्यमन्त्री:

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने एक महिनाको अवधिमा वार्ताबाट निकास निकाल्ने र नियमावली कार्यान्वयनमा लैजाने दावी गर्न छाडेका छैनन् । यो एक महिनामा पनि व्यवसायी नियमावली कार्यान्वयनमा लचक नभए सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । एक महिना स्थगन गरें, अब वार्ता गर्छु । कुरा मिले राम्रै भयो । सहमति भएन भने जे छ, त्यो लागू हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । प्रदेशको एक अधिकार क्षेत्रमा संघ हाबी हुँदै पत्र नै पठाउनुलाई धेरैले संविधान र संघीयता मर्ममा प्रहार भएको हिसाबले बुझेका छन् । संघीय सरकारले गरेको वार्ताको निर्णय र उसले गरेको पत्रचारको विषयलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । सहकार्य, सहजीकरणका रूपमा र दोस्रो हस्तक्षेपकै रुप । उनले हस्तक्षेप भन्दै भइरहेको टिप्पणीलाई पनि नाजायज भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार