काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत पछिल्लो चार महिनामा २०० शिख समुदायका व्यक्तिहरु अवैध रुपमा तेस्रो मुलुक उडेको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अध्यागमन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका बेला नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) विनै उनीहरुलाई विदेश पठाएको खुलेको हो । ट्राभल एजेन्सीका विचौलियामार्फत आएका भारतीय नागरिकहरुलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख रुपैयाँ लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत तेस्रो मुलुक पठाएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग पुष्टि गरेका छन् । भारतीय वा बंगलादेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुक जान सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनिवार्य हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, भट्टराईको पालामा आर्थिक लाभ लिएर एनओसी नै नलिएकालाई विदेश पठाउने गरिएको खुलेको छ । विमानस्थल अध्यागमनमा २०७६ सालदेखि आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको पूर्ण विवरण राख्नका लागि ‘नेपाली पोर्ट’ नामक सफ्टवेयर प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यसमा नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै विदेशीको बायो–मेट्रिक विवरण, फिंगरप्रिन्टसँगै फोटो समेत राख्ने गरिन्छ । यही प्रणालीबाट राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानी, वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने एनओसी र इन्टरपोलका सूची समेत हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, पोर्टमा एनओसी भए/नभएको भन्ने छुट्टयाएर टिक लगाउनुपर्ने प्रावधान रहेनछ, कागज हेरेर सिधै पठाउने चलन रहेछ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यही छिद्रमा खेलेर विचौलियाबाट आएको सूची अनुसार उनीहरुले एनओसी नै नहेरी भारतीय नागरिकलाई विदेश पठाइदिने गरेका रहेछन् । स्रोतका अनुसार, यसबारे तथ्यहरु फेला परेपछि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरुले कर्मचारीहरुसँग समेत सोधपुछ गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले विदेश जानेहरुको एनओसी हेरेर पठाइदिने र त्यसको कागजत केही नराखिने जिकिर गरेको स्रोतको भनाइ छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, सहसचिव भट्टराईले ९८५११८१… नम्बरको निजी नम्बरबाटै विचौलियासँग सम्पर्क गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । उनले ग्रिनलाइन होलीडेजका बालकृष्ण खड्कासँग पटकपटक सम्पर्क गरेको अख्तियारले फेला पारेको छ । ह्वाट्स एपमा ट्राभल एजेन्सीका व्यक्तिले विदेश जानेहरुको सूची पठाउँदा उनले ओके भनेर जवाफ फर्काएको समेत फेला परेको छ’, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘उनको विचौलियासँग जुन हिसाबले नियमित सम्पर्क थियो, त्यो अनौठो छ । भट्टराईलाई २३ असोज २०८१ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमनको नेतृत्व दिने गरी पठाएका थिए । उनलाई अध्यागमनमा लैजान सहसचिव सुरेश पन्थीलाई चार महिनामै हटाइएको थियो । अधिकारीहरुको दाबीमा, तुलानात्मक रुपमा पन्थीको पालामा विमानस्थल अध्यागमनमा अनियमितता कम थियो ।साभार : अखप












