काठमाडौँ – नेपालको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता र शक्तिको पहुँच नौलो विषय होइन, हरेक वर्ष सत्तामा रहेका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि बजेटलाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको यो परम्परालाई थप मलजल गरेको पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) ले बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको चित्र देखाउँछ । यसपटक सत्तापक्षका दुई शीर्ष नेता, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौँ बजेट खन्याइएको छ । विगतमा नियमित कार्यक्रममार्फत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर यसपटक नेता विशेषकै लागि छुट्टै शीर्षकमा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको हो, जसले राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको स्पष्ट पार्छ ।
नेताका नाममा विशेष कार्यक्रम, अर्बौँको बजेट:
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ, जसलाई ३० वटा विभिन्न शीर्षकमा बाँडफाँड गरिएको छ । तर तीमध्ये दुई वटा शीर्षक केवल प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरालाई लक्षित गरेर बनाइएको छ । मन्त्रालयको रातो किताबको अनुसूची २७ र २८ मा यसको स्पष्ट उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ नामक विशेष शीर्षक सिर्जना गरिएको छ भने देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ बनाइएको छ । यी दुई कार्यक्रमका लागि मात्रै कुल १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रमका लागि ६९ करोड र देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो अभ्यासले बजेटको स्रोत वितरणमा राष्ट्रिय सन्तुलन र प्राथमिकताको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा १० वटा शीर्षकमा कुल ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बजेट पाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ हो, जसका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।साभार : राप












