काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशले २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट पेश गरेका छन्। यो बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हो, तर स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छ। प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्च बढाएका छन्, तर स्रोतको अभाव छ। अधिकांश प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्वभन्दा संघीय सरकारको अनुदान र खर्च नभएको रकममा निर्भर रहेका छन्। यसले प्रदेशको वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपेको छ। काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सात प्रदेशले २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको अनुमान अनुसार ती प्रदेशहरूले २ अर्ब ८७ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् । गत आवमा ती प्रदेशले २ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षको १ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ७६ लाखको तुलनामा सामान्य मात्र बढी हो। त्यस्तै चालु खर्चतर्फ गत वर्ष ९९ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख रहेकोमा यस पटक बढेर १ खर्ब ४ अर्ब ९ करोड ५० लाख पुगेको छ। यस पटक लुम्बिनी बाहेक अरू प्रदेशको बजेट बढेको देखिन्छ । तर त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा भने कमजोर छ । आन्तरिक राजश्व वा दिगो मानिने राजश्व बाँडफाँट लगायत स्रोतभन्दा खर्च हुन नसकेर सरेर आएको नगद मौज्दात र आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढेको देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि ४८ अर्ब १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ यो वर्षमा खर्च हुन नसकेर गएको रकम देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ४७ अर्ब ३४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यही अवधिमा चालु आवमा ६३ अर्ब राजश्व उठाउने अनुमान गरेका प्रदेशहरूले आगामी वर्ष ५९ अर्ब मात्रै उठ्ने अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम पनि यो वर्ष घटेको छ । गत वर्ष ८२ अर्ब ५७ करोड र रहेको यो रकम यो वर्ष ८१ अर्बमा झरेको हो । यो अवस्थाले प्रदेश सरकारहरूको बजेट वृद्धि आन्तरिक स्रोत मजबुत भएर होइन कि खर्च गर्न नसकेको रकमले थुप्रिएर मात्रै बढ्दै गएको छ ।साभार : राप












