काठमाडौं – अचेल प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘आलोचनात्मक चेत’ कै आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सोमबार सुरु सत्तारुढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यही ‘आलोचनात्मक चेत’ को सानोतिनो सामना उनले गर्नुपर्यो ।त्यस अर्थमा यो बैठक पक्कै पनि अघिल्ला केन्द्रीय कमिटी बैठकहरुभन्दा भिन्न थियो । नत्र त माधव नेपाल समूह बाहिरिएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा पार्टीभित्र करिब प्रश्नविहीन रहेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका बारे प्रश्न उठाउनु नै जोखिम बन्न थालेको थियो । केही निलम्बन, केही कारबाही र फुकुवापछि बसेको यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्वयं अध्यक्ष ओली, अनि जिम्मेवार पदासीन नेताका बारेमा छिटफुट आलोचनात्मक कोण पनि उठे । रोचक के थियो भने, हिजोआज ओलीलाई टक्कर दिन अघि सरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी, जो बैठकमा सामेल छैनन्, उनका बारेमा झिनै भए पनि समर्थनको नरम स्वर सुनियो । यसअघिका करिब आलोचनाविहीन बैठकहरुको शृंखलामा सोमबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले पाएको तीन मिनेट समय पनि प्रश्न उठाउनका लागि पर्याप्त बनिदियो । यति हुँदाहुँदै पनि सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकका बेला दबाबमा रहेका ओलीलाई सामुन्नेमा उभिएर बोलेका ४२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये थुप्रैको अनुमोदन शैलीले धेरथोर राहत भने पक्कै दियो । सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकका बेला देखिएको आलोचनात्मक उफान भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुग्दा निकै घट्यो । खासमा एमाले नेतृत्वमा रहेका थुप्रै नेताहरुले यो क्रम अझै बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । अनि, त्यसका लागि वस्तुगत अवस्था पनि तीनवटा कारणले बलियो बन्दै गएको थियो ।
एक– विधान महाधिवेशनमा लगिने दस्तावेजको मस्यौदामा हटाइएका केही व्यवस्था ।
दुई– पार्टी नेतृत्वमा विद्या भण्डारीको दाबी ।
तीन– ओलीविरुद्ध मुख खोल्न थालेका समकालीन शीर्षस्थ नेताहरुको शैली ।
पहिलो बुँदाबाट चर्चा थालौं । भदौमा आयोजना हुने पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा लगिने दस्तावेजबाट नेतृत्वको उमेर हद, एउटै पदमा दुईपल्टभन्दा बढ्ता नदोहोरिने जस्ता केही व्यवस्था गायब पारिएका थिए । त्यो संशोधित दस्तावेजको आलोचना माथिल्ला कमिटीका बैठकमा प्रशस्त भइसकेको थियो । तर कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले जुन स्तरमा त्यसको बारेमा आवाज उठाउने ठानिएको थियो, त्यस्तो भने हुन सकेन । सोमबार बोल्ने ४९ मध्ये सीमित केन्द्रीय सदस्यले मात्रै यो विषय उठाए । रचना खड्का, दिवाकर देवकोटा, अरविन्द सिंह लगायत केही एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राखिएको ७० वर्षे उमेर हद, अनि एउटै व्यक्ति सोही पदमा दुईपल्टमात्रै निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हटाउँदा पार्टी नेतृत्वले दिएका तर्कमाथि प्रश्न उठाए ।
७० वर्षे लगाउने हो भने मैले जेल बसेको समय घटाउनुपर्छ:ओली
उनीहरुले विगतमा नेतृत्वको बहिर्गमनको विधि निर्माण भए पनि अहिले व्यक्तिलाई हेरेर विधि बदलिएकामा आपत्ति जनाए । उनीहरुले उमेर हद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद राख्दा र हटाउँदा लिइएका आधार नै व्यक्ति केन्द्रित भएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुने बताएका हुन् । उनीहरुले पहिले किन उमेर हद राखियो, अहिले किन हटाइयो, दुवै प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने माग राखेका छन् । एउटा समयमा यी विषय क्रान्तिकारी हुने, अर्को समयमा अनावश्यक र प्रतिगामी हुने त होइनन्,’ खड्काले राखिन्, ‘हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर विधि बनाउने वा हटाउने नगरौं । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी निर्माणमा बाधा पुग्छ ।साभार : अखप












