विद्या भण्डारीसँग डराए ओली…..

काठमाडौं –      प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि पार्टी अध्यक्ष बनाउनेगरी तयार पारिएको विधान संशोधन सहितका प्रस्ताव मातहतका कमिटीलाई पठाउने तयारी नेकपा एमालेले अगाडि बढाएको छ ।१ साउनमा सचिवालय, २–३ साउनमा पोलिटब्युरो र ५–६ साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि एमालेले छलफल गर्‍यो । यसरी हप्ताभर छलफल गरे पनि मस्यौदाको मूल प्रस्ताव कुनै पनि कमिटीबाट संशोधन भएन/हुन दिइएन । विशेषगरी पार्टी विधानको धारा ६४ मा रहेको ‘७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था’ हटाउन नहुने आवाज पार्टीभित्रै उठेको थियो ।यस्तो प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे सहितका पदाधिकारीले विमति राखे । लामो छलफलपछि विधानमा राखिएको उक्त धारा हटाउन नहुने अडानबाट पोखरेल सहितका नेताहरू पछि नहट्दा सचिवालय बैठक बहुमत/अल्पमतको विकल्पमा पुग्यो । ११ वर्षदेखि ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको एमालेमा पहिलोपटक बहुमतबाट प्रस्ताव अनुमोदन भयो । पदाधिकारी बैठकमा बहुमतको सहारा लिनुपरेपछि ओली र उनी पक्ष नेताहरूको गृहकार्य थप बढ्यो । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन हुन्न भन्ने जतिलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कित्तामा राखेर ओलीले निरन्तर चेतावनी दिन थाले । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पठाइने सर्कुलर लेखनको काम सुरू भइसकेको छ । ‘सर्कुलर तयार हुँदैछ, चाँडै नै सुझाव माग सहितको प्रस्ताव मस्यौदा मातहत कमिटीमा पठाइन्छ’, उनले भने । यसरी हप्ताभर छलफल गरे पनि मस्यौदाको मूल प्रस्ताव कुनै पनि कमिटीबाट संशोधन भएन/हुन दिइएन । विशेषगरी पार्टी विधानको धारा ६४ मा रहेको ‘७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था’ हटाउन नहुने आवाज पार्टीभित्रै उठेको थियो । ओलीको घोषणाबाट बैठक हलको परिस्थिति असहज बन्यो, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित नेताहरू बोल्न थाले । उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले ओलीको निर्णय फिर्ता नभए पार्टीमा संकट आउने, विग्रहमा जान सक्ने तर्क गरे । तर ओली ‘जे सुकै सहुँला’ भन्दै निर्णयमा अडिग रहे । पाण्डे र ज्ञवालीले जस्तै असहमति राखेर कर्ण थापा बोल्न थाल्दा हलमा हो–हल्ला मच्याइयो । हल्लाकै बीच ‘बैठक सकियो’ भन्दै ओली हिँडे । स्रोतका अनुसार थापापछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बोल्ने तयारी गर्दै थिए । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट ओलीकै प्रस्ताव अनुमोदन हुन सक्थ्यो, तर फरक मत राख्नेहरूको सुझाव पनि समेटेर जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्थ्यो,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर फरक मतलाई निषेध गर्दै बैठक सकियो । महासचिव शंकर पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेको निर्णयबाट मुलुकको व्यवस्था जोगाउन सहयोग पुगेको तर्क गरे । विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई नै फाइदा हुन्छ । उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो,’ पोखरेलले तर्क गरे, ‘तर त्यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्छ । तर एक वर्ष अघि नै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी भण्डारीबारे अहिले निर्णय लिनुपर्ने कारणबारे भने महासचिव पोखरेलले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । भण्डारी निकट एक नेता भने गणतन्त्रमा भन्दा बढी ओलीमाथि संकट आँउने सम्भावना देखेर बलमिच्याइँ सुरु भएको तर्क गर्छन् । ‘अस्तिसम्म ओलीसँग मिलेरै विद्या भण्डारी अघि बढ्नु हुन्छ भन्दै अन्तर्वार्ता उहाँहरूले नै दिँदै हुनुहुन्थ्यो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यस्तो अन्तर्वार्ता दिदै गर्दा चाहिँ गणतन्त्रबारे चिन्ता भएन ? पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले १४ असारमा सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गर्नु र एमालेको अध्यक्ष बन्ने योजना सुनाएपछि ओली झस्किएको उनको बुझाइ छ । यसपछि धेरैलाई चकित पार्नेगरी मंगलबार मध्यरात ओलीले घोषणा गरे– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन नदिने ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार