प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई गिज्याइरहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको असुली…..

काठमाडौं –     ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धेरै पुरानो संकल्प हो । बुधबार संसद्मा सांसदहरूको सवालको जवाफ दिने क्रममा अर्को पटक उनले यो संकल्पप्रति दृढ रहेको बताएका छन् । अझै कतिपय सन्दर्भमा त उनले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ पनि भन्न भ्याएका छन् । तर, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठ्याक्कै १.९ किलोमिटर दुरीमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भ्रष्टाचार र सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने मामलामा जे गरिरहेको छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीको यो साप्ताहिक रटानलाई गिज्याइरहेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हजारौं सेवाग्राहीसँग पाइला-पाइलामा प्रतिशत नै तोकेर घुस खाने गरेको भनेर मिडियाले निरन्तर समाचार लेखिरहेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सबै सेवा स्वचालित रूपमा अनलाइन सिस्टमबाट हुनुपर्ने हो । तर, सिस्टम नै डाउन गराएर देशका साढे ४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा आउन बाध्य बनाएर ट्वाइलेटमा लगेर घुस मागिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसद् पुगेर कसैले लेखेको आधार, बोलैकै आधारमा कारबाही नहुने भन्दै घुस खाएको देखाउनै पर्ने आशयको कुरा गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद् भवन पुग्न २ किलोमिटर हिँड्नुपर्छ, त्यसभन्दा १ सय मिटर नजिकमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा असार महिनाका कुनै पनि दिन पुगेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले के–के देख्थे होलान्, भनिसाध्य छैन । त्यहाँ हुने गरेका हरकतमध्ये थोरै मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । तर, कसैले केही लेखेकै वा बोलेकै आधारमा सरकारले कारबाही नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ मान्यता छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालको प्रश्न छ, ‘बोलेको भरमा नो कारबाही ? खाएको देखाउनैपर्ने ? प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भएको जस्तो समस्या एक मिनेटमा समाधान हुने पूर्वसचिव समेत रहेका खनालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल गर्ने काम सो आयोगले एक मिनेटमा गर्न सक्छ,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, त्यसो गर्न उहाँको प्राथमिकता नै छैन, भाषण गरेपछि सुधार भइहाल्छ भन्ने छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने सेवाका विषयमा आफूले प्रतिवेदनमा दुई वटा सुझाव दिएको पनि उनी बताउँछन् । यातायात कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय दुवै युवा सबैभन्दा पहिला पुग्नेमध्येका कार्यालय हुन् । ‘उमेर पुगेपछि सवारीसाधन चलाउन लाइसेन्स चाहिन्छ, एउटा युवा यातायात कार्यालय जान्छ । कसैलाई व्यवसाय गर्न मन लाग्छ, त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुग्छ,’ पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, ‘यी दुवै कार्यालय जनतालाई दोहन गर्ने किसिमका छन् । अनि, युवालाई निराश नहुनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर हुन्छ ? खनालको थप प्रश्न छ, ‘सवारीसाधन चलाउन लाइसेन्स दिन नसक्ने राज्य पनि कुनै राज्य हो ? सरकारले कम्तीमा बोलीमा लगानी आकर्षित गर्ने बताउने गर्छ, त्यसमा विदेशी लगानी पनि पर्छ । बेलाबेला विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गर्छन् । तर, नेपाल संसारमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी आउनेमध्येको देश हो ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार