सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेशकै सबैभन्दा भव्य र महँगो मानिने (चार तारे) सिद्धार्थ होटलमा शुक्रबार बिहान एउटा अनौठो राजनीतिक नाटक मञ्चन भयो । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशको विकास र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो । सुरु नहुँदै सत्ता साझेदार दलहरूबिचको चिसो सम्बन्ध र अहंताको टकराबका कारण अलपत्र पर्यो । यो घटनाले केवल एउटा कार्यक्रम स्थगित मात्र गराएन, बरु सत्ता गठबन्धनभित्रको गहिरो अविश्वास, समन्वयको अभाव र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँलाई सतहमा ल्याइदियो । परिणामस्वरूप, राज्यकोषको लाखौं रुपैयाँ तारे होटलको नास्ता र खानामा खर्च भयो, तर जसका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य भने अधुरै रह्यो ।
यसरी भएको थियो कार्यक्रम बहिष्कारको सुरुवात ?
कार्यक्रमको उद्देश्य थियो—समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि सांसदहरुबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने । बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रमका लागि सहभागीहरूलाई बिहानको नास्ता र दिउँसोको खानासहितको भव्य व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल, सभामुख नन्दा गुरुङ, उपसभामुख यशोदा न्यौपानेसहित सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अधिकांश सांसदहरूको उपस्थिति थियो । साथै, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, योजना आयोगका पदाधिकारी, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरूलगायत करिब १५० जनाको जमघट थियो । तर, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नास्ताको टेबलमै राजनीतिक तिक्तताको गन्ध फैलिसकेको सहभागी एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए । बिहीबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले गठबन्धनको संस्कृतिअनुरूप कांग्रेसले भूमिका निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त विषयले कांग्रेसका सांसदहरूलाई चिढ्याएको थियो । यही तुषको वातावरणमा जब आयोजकले कार्यक्रमको कार्यसूची वितरण गर्यो, विवाद त्यहीँबाट सुरु भयो । औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई वरीयताक्रम अनुसार आसन ग्रहण गराउने स्थापित परम्परा हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा शिष्टाचारको ख्याल नगरिएको ती सांसद बताउँछन् । अध्यक्षता अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री र विशेष अतिथि सभामुख हुनेबाहेक सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस दल नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई अन्य ‘अतिथिहरू’ को भीडमा राखिएको थियो । हिजो मात्रै गठबन्धनको संस्कारमाथि प्रश्न उठाउने दलले आज आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा साझेदार दलका नेतालाई सामान्य सम्मान पनि दिन नजान्ने ? यो एमालेको कस्तो संस्कार हो ?,’ कांग्रेस सांसदहरूको भनाइ थियो । यो कुराले पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई पनि असहज बनायो । पछि जब यो विषयमा प्रश्न उठ्यो, आयोजक अर्थ मन्त्रालयले हतार–हतार आफ्नो त्रुटि स्वीकार गर्दै कार्यसूचीमा सुधार त गर्यो । वरीयताको विवाद सुल्झिएपछि कार्यक्रम सुरु भयो । विषयवस्तुमाथि प्रस्तुति सुरु भयो, कांग्रेस नेता शाहीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेललाई सोधे, ‘यो कार्यविधि संशोधन कहिलेका लागि हो ?
राज्यकोषमाथि नेताहरूको रजाई:
राजनीतिक टकराबको मूल्य अन्ततः राज्यकोषले चुकाउनुपर्छ । भव्य तयारीका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रम बिचमै अलपत्र परेपछि त्यसको आर्थिक भार सिधै सरकारी ढुकुटीमाथि पर्ने भयो नै । होटल स्रोतका अनुसार, कार्यक्रमका लागि १४० देखि १६० जनासम्मको लागि बिहानको नास्ता र दिउँसोको खानाको अर्डर गरिएको थियो । प्रतिव्यक्ति प्याकेज मूल्य दुई हजार रुपैयाँको थियो । यस हिसाबले खाना र नास्ताको मात्रै कुल खर्च करिब ३ लाख रुपैयाँ हाराहारी आउँछ । बिहान कार्यक्रम सुरु हुनुअघि करिब १३५ जना सहभागीले नास्ता खाएका थिए । तर, नास्ता सकिएर कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा विवाद चर्कियो र कार्यक्रम स्थगित भयो । त्यसपछि अधिकांश भीआईपीहरू र सांसदहरू आ–आफ्ना गाडी चढेर बाहिरिए । होटलमा दिउँसोको खानाका परिकारहरू तयार हुँदै थिए । तर, सहभागीहरू हिँडिसकेकाले करिब ३०–४० जनाले मात्रै खाना खाए ।साभार : रापा
