काठमाडौं – एजेन्ट र संगठित समुहले रोजगारीका लागि समेत भिजिट भिसामा लैजाँदा त्यसरी लगिएका हजारौँ श्रमिकहरू आप्रवासन चक्रमा गम्भीर र अतिरिक्त जोखिममा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई ‘रोजगारी भिसा’ मा (औपचारिक तवरले) मात्र लैजानु पर्नेमा उनीहरूले रोजगारी इत्तरको उद्देश्यले गन्तव्य देशले जारी गर्ने भिजिट भिसाको उपयोग गरेर (अनौपचारिक तवरले) पनि ठूलो संख्याका नेपाली श्रमिकलाई विदेश पुर्याउने गरेका छन् । रोजगारीमा जानेहरूलाई भिजिट भिसामा लैजानु अवैधानिक कार्य हो । हालै नेपालको संवैधानिक निकाय अख्तिायार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग विचौलिया मार्फत् ठूलो मात्रामा घुसको लेनदेन गरेको आशंकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरे पश्चात् यो विषयको चर्चा चुलिएको छ । यस सन्दर्भमा भिजिट भिसामा लगिनेहरूको मुख्य गन्तव्य देश कुन हुन्, त्यसमा कसलाई लगिन्छ, के कारणले र कसरी लगिन्छ, अवैधानिक मानिएको यो काम कसरी सम्भव भैरहेको छ र यस समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भिजिट भिसाको प्रयोजन:
आफन्त वा परिवारका सदस्यसँग भेट्न, पर्यटन र सभासेमिनारमा भाग लिन जानेहरूका लागि गन्तव्य देशले यो भिसा जारी गर्दछ, जसका लागि त्यस देशले तोकेका शर्तहरू र आधारहरू पूरा गर्नु पर्दछ । यस भिसावाहकले सम्बन्धित देशमा रोजगारीबाहेकको कामका लागि जान सक्दछ । नेपालबाट भिजिट भिसा जानेहरूमध्ये अधिकांश नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य समेत रहेको खाडी र मलेसिया नै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अध्यागमन कार्यालयको अभिलेख अनुसार सन् २०२३ मा भारत बाहेक १५५ देशमा कुल १ लाख ३२ हजार ८२० जना नेपाली राहदानीवाहकहरू भिजिट भिसामा गएकामा खाडीका छ वटा (संयुक्त अरव इमिरेट्स, ओमान, कतार, साउदी अरव, कुवेत र बहराईन) र मलेसिया गरी केवल सातवटा देशमा जानेहरूको संख्या ५०.७२ प्रतिशत (६७ हजार ३६७) थियो । जसमध्ये महिलाको संख्या २१ हजार ५१० थियो । यसका अलावा खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारतको बाटो गरेर पनि तेस्रो देश लैजाने/जाने गरिन्छ ।
किन र कसरी लगिन्छ भिजिट भिसा ?
नेपालबाट हुने औपचारिक श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया सहज र झन्झटरहित छैन । विदेशस्थित रोजगारदाताबाट ल्याएको माग सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणिकरण गर्ने देखि भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न पूर्व स्वीकृति हुँदै अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्दासम्म लामो समय लाग्ने, कतिपय अवस्थामा एक वा अर्को निकायले स्वभाविक मात्रै नभई अस्वभाविक तवरले फाइल अड्काउने र ‘गौँडागौँडा’मा सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘पैसा नखुवाएमा कामै हुन नसक्ने’ अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । अझ महिलाको श्रम आप्रवासनमा कहिले उमेर हद त कहिले निश्चित देश वा काममा जान प्रतिबन्धजस्ता एक वा अर्को स्वरूपका विभेदपूर्ण र निषेधकारी नीतिका कारण चाहेर पनि उनीहरूलाई औपचारिक तवरबाट जान/पठाउन सहज छैन । अर्कोतर्फ बेरोजगारीको चपेटाबाट आकुल भएका लाखौँजना ‘जसरी पनि’ विदेश जाने अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कयौँलाई कुन भिसा के का लागि हो भन्ने यथेष्ट ज्ञान हुँदैन, न त कुन देशमा कस्तो रोजगारीको माग छ र त्यो रोजगारी आफूले कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नै । अत: उनीहरूले यसका लागि स्थानीय एजेन्ट र श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।साभार : अखप












