काठमाडौं – सात महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धि ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन बल्ल संसदीय समितिबाट अघि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऐन संशोधन गर्न खोजेका थिए । तर विरोध भएपछि संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नै आएन । पछि सरकारले नयाँ विधेयक अध्यादेशकै प्रावधानसहित ल्यायो । जुन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल नै सशंकित बन्यो र निरन्तर खबरदारी गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि ऐन संशोधनको पाइला चाल्न २६ पुस २०८१ मा सुरु गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भूमि ऐन संशोधन अध्यादेशसहित पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । त्यसअगाडि सरकारले १४ पुस २०८१ मा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश लगेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका थिए । थप चार वटा अध्यादेश २९ पुस २०८१ मा जारी गरे । तर, भूमि अध्यादेश रोके । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार त्यसबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका घरजग्गा व्यावसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति चासो राखेका थिए । त्यसका पछाडि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगे लगत्तै कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतले चासो राख्नु पनि कारण थियो । त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरूले चासो राखेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमि अध्यादेश रोकेको आरोप समेत लागेको थियो । आफूले पठाएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये पाँच वटा अध्यादेश मात्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई २९ पुस २०८१ मै फोन गरे । फोन संवादपछि शीतल निवास पुगेको अध्यादेशमा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि २ माघ २०८१ मा राष्ट्रपति पौडेलबाट भूमि अध्यादेश जारी गरे । २१ फागुन २०८१ बाट संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भयो । पहिलो दिन अध्यादेश संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेबुल भएपछि सभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभाले पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्यो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राख्यो । साभार : अखप












