काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ५ भदौमा पारित गर्यो । तर विधेयक पारित गर्दै गर्दा समितिका सदस्यहरूलाई स्वार्थ समूहबाट धम्कीपूर्ण सन्देश आइरहेको थियो । अस्थायी करारका शिक्षकहरूको सन्देश हो । पख्लास् भन्ने खालको सन्देश आएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अस्थायी करारलाई समेटिएन भनेर धम्कीसहितको फोन म्यासेज अहिले पनि आइरहेको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नुपर्ने माग अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको छ । अझ उनीहरूले त शतप्रतिशत नै आन्तरिकको माग पनि गरेका थिए । आफ्नो माग अनुसार नभएको भन्दै स्वार्थ समूहले धम्की दिएको टिप्पणी सांसदहरूले नै गरेका छन् । ‘चुनावमा भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भोलि देखाउँछौं भनेरमसेत धम्क्याए,’ समितिका अर्को एक सदस्यले भने । त्यसो त विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भएको दिन गत बिहीबार उपसमितिका संयोजक एवं एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले सांसदहरूलाई धम्की आएकोबारे समितिलाई जानकारी नै गराएका थिए । भौतिक कारबाही सम्मको म्यासेज छ । समिति र सरकारले थाहा पाउनुपर्छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘कसैको प्रभावमा नपरी प्रलोभनमा आकर्षित नभएर ऐन कानुन बनाउने सन्दर्भमा यस्तो खालको विषय आएको छ । सरकारले थाहा पाउनुपर्छ ।’ तर विश्वकर्माले भने कुन समूहबाट कसले धम्की दिएको हो सोबारे उल्लेख गरेनन् । स्वार्थ समूहबाट भौतिक आक्रमणसम्मको धम्की आएपछि समितिले यसबारे सरकारलाई पनि जानकारी गरायो ।
सुरुदेखि नै स्वार्थ समूह सक्रिय:
२०८० साल भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । र, समितिले २०८० मंसिर १४ मा विधेयक पाएको थियो । त्यसपछि समितिमा दफावार छलफल सुरु भयो । तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघिदेखि नै स्वार्थ समूह सक्रिय भएको थियो । संसद्मा दर्ता गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै विधेयकको ‘ड्राफ्ट’ बाहिरियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर पनि फेरि सच्याउने काम भयो । त्यसपछि मात्र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका हुन् । विधेयक दर्ता भएलगत्तै मुख्य सरोकारवाला निकाय शिक्षक महासंघले २०८० असोज २ बाट काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गर्यो । २०८० असोज ५ र १२ गते दुईपटक शिक्षकहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्यो । त्यसबेला मुलत: विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले समितिबाट पास गर्नेबेलामा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । तर समितिमा छलफल सुरु भएपछि पनि आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन नभएपछि शिक्षक महासंघले गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गर्यो, र सरकारले १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति गर्यो । शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गर्यो । पटकपटक सरकारले महासंघसँग सहमति गर्यो । सहमति अनुसार माग सम्बोधन नगरेको शिक्षक महासंघको धारणा छ ।साभार : अखप












