काठमाडौँ – लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अहिलेसम्म मोडालिटीसमेत बन्न सकेको छैन । नेपालको ऊर्जा सङ्कट समाधान गरी गोरखा र धादिङ जिल्लाका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसमेत राखेको यो आयोजना सरकारको राष्ट्रिय गौरवभित्र पर्छ । १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी नै बनाइयो तर अब आयोजनाको अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा सरकार नै अनभिज्ञ छ । केही समयअघि एक संसदीय समितिमा आयोजनाको विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले यो विषयमा अझै अन्योल रहेको बताइन् । यो आयोजना अघि नबढ्नुमा नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको उनको भनाइ थियो । आयोजनाको बहुआयामिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै हालको गतिहीनताप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । समितिमा सचिव दवाडीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र सिँचाइ परियोजनाको सूचीमा रहेको यो एकमात्र जलविद्युत केन्द्रित आयोजना हो, जसको सिँचाइमा पनि प्रत्यक्ष फाइदा छ । तर, आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुनु र बजेट अपर्याप्त हुनु यसका प्रमुख समस्या हुन् । धादिङ र गोरखामा अवस्थित यो आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना भएर हालसम्म ४३ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिएकी थिइन् । त्यस्तै सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले यसको मुख्य उद्देश्य १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना भएकाले डीपीआर र ईआएको काम भने भइसकेको जानकारी गराए । भने, ‘आयोजनाको लागि घरजग्गा, बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम करिब ९५.५ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजना पूरा गर्न २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने, मत्स्य पालनलगायत आर्य आर्जनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन व्यवसायबाट अर्थतन्त्र विकास गर्ने पनि यो आयोजनाको लक्ष्य छ ।साभार : रापा












